येईल. आपल्याला दिल्लीला, जिथं मुख्य दरोडेखोर आहे तिथे हल्ला करायला पाहिजे.
चिखलीची जमीन सुटणं हा सोपा प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठी शेतकरी संघटना तुमच्या पाठीशी राहील; पण तुमची जमीन सुटली म्हणून तुम्ही घरी बसून चालणार नाही. देशभरच्या 'शिवार संरक्षणा 'च्या आंदोलनात चिखलीचे प्रतिनिधी अग्रक्रमाने आले पाहिजेत.
या परिषदेचा निष्कर्ष हा की १९५१ सालापासून नेहरूव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना केवळ शेतीमालाच्या भावाला लुटलं एवढंच नव्हे तर त्यांची घरंदारं आणि जमीनसुद्धा लुटली आहे. शेतीमालाच्या भावाचं संरक्षण आजपर्यंत आम्ही केलं. आता आम्ही आमच्या शेतजमिनीचं शिवाराचंसुद्धा संरक्षण करणार आहोत. शेतीमालाच्या भावाची लढाई दहा वर्षांत जिंकली. येत्या पाच वर्षांच्या आत शिवाराच्या संरक्षणाची लढाईही आम्ही जिंकणार आहोत.
धीट मावळयांचे अभिनंदन
मी सर्वप्रथम, इथं जमलेल्या, खास करून चिखली विभागातील, पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणग्रस्त शेतकऱ्यांचं अभिनंदन करतो. आठ दिवसांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अशी दटावणी दिली की 'ही सगळी जमीन प्राधिकरणाची आहे, सरकारची आहे आणि जर शेतकरी तिथे शेती करीत असतील तर ते अतिक्रमण करताहेत. याविषयी जर कुणी आंदोलन करीत असेल तर त्याला तोंड द्यायला सरकार समर्थ आहे.' म्हणजे सरकार मुंबईमध्ये जे गुंड धुडगूस घालताहेत त्यांना तोंड द्यायला समर्थ नाही; पण चिखलीच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हुसकून लावायला मात्र सरकार समर्थ आहे. अशी त्यांनी धमकावणी दिली तरी देखील या परिसरामधल्या शेतकऱ्यांनी ते आव्हान स्वीकारून आपली उपस्थिती इथं दाखवली याबद्दल तुम्हा सर्वांच अभिनंदन.
चिखलीत तेवलेला वातीसाठी अख्खा महाराष्ट्र तेल म्हणून जळणार
"गावच्या शिवाराचं रक्षण करण्याचा हा लढा चिखली-कुदळवाडीच्या मावळ्या शेतकऱ्यांनी उभा केला आहे. इथं शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात सुरुवातीपासूनच आपला जीव ओतलेले. संघटनेचे रायगड, सोलापूर, अकोला, सांगली, लातूर, औरंगाबाद, अमरावती, नगर, पुणे जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते प्रतिनिधी म्हणून हजर आहेत, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खुद्द हजर आहेत, ते इथं मचावर उभं राहून भाषण देण्यासाठी आलेले नाहीत; चिखली- कुदळवाडीचे शेतकरी शिवार संरक्षणाच्या या लढ्यात वात म्हणून तेवणार असतील तर