मध्ये सरकारकडून व्याजबीज धरून एकरी १९००० रुपये देऊ करण्यात आले. १९९३ मध्ये सार्वजनिक कामाकरिता संपादलेली जमीन सरकार ११ लाख रुपये प्रति एकराने एका खाजगी कंपनीस विकत आहे.
तमाम शहरांच्या गरजा
सरकारी खात्याकरिता किंवा संस्थांकरिता शासनाने शेतकऱ्यांकडून जमीन बळकावून घ्यावी हे समजण्यासारखे आहे; पण शहरांच्या वाढत्या गरजांकरिता किंवा नव्या शहरांतील सर्व नागरिकांच्या गरजांकरिता शेतकऱ्यांचा बळी द्यावा यात काय न्याय किंवा तर्कशास्त्र असू शकते ?
संबंधित अधिकाऱ्यांची नजर जर एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याकडे गेली की ती जमीन सरकारजमा झालीच आणि शेतमालक देशोधडीच लागला म्हणून समजावे.
शेतकरी निर्वासित बनून जगण्यासाठी शहराकडे जात आहे. शहरे झपाट्याने वाढत आहेत. वाढत्या शहरांना जागा करून देण्यासाठी शहराच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनाच पुन्हा निर्वासित व्हावे लागत आहे. जमीनदार-जमीनमालक यांच्याविरुद्ध उभ्या केलेल्या हत्यारांचा आणि जमीनधारणा कायद्याच्या वेळी तयार केलेल्या तरतुदींचा आता उपयोग केला जात आहे तो शहरीच्या परिसरातील छोट्या मोठ्या शेतकऱ्यांना उठवून निर्वासित करण्यासाठी.
छोट्या शेतकऱ्याचा बडा मालक
शेतकऱ्याची जमीन सरकारी गरजांकरिता किंवा कोणा शहराच्या वाढीकरिता संपादनाच्या तडाख्यातून सुटली म्हणजे भागले आहे, असे नाही. जवळचे शहर वाढता वाढता शेताच्या आसपास येऊन पोहोचले की एक चमत्कार होतो. दीडदोन एकराचा शेतकरी छोटा शेतकरी समजला जातो. पण एक दिवस शेजारच्या शहराची सरहद्द वाढत वाढत त्याच्या शेताला येऊन भिडली की तो दीडदोन एकराचा छोटा शेतकरी न राहता सत्तरऐंशी हजार चौरसफुटाच्या प्लॉटचा मालक म्हणून एका रात्रीत शहरी कमालधारणा कायद्याचा बळी होतो. त्याची शेतजमीन हिरव्यापट्ट्यात येत नाही असे ठरले की त्याच्याकडील १० गुंठे जमीन काय ती ठेवण्याचा त्याला अधिकार. बाकी जमीन सरकार त्याच्याकडून अक्षरशः मातीमोलाने काढून घेते. काढून घेतलेली जमीन मग विकसित केली जाते. त्यासाठी गटारे घालणे, पाण्याची व्यवस्था करणे, रस्ते बांधणे अशा किरकोळ सोयी केल्या जातात. विकास केला न केला तरी जमिनीच्या किमती अस्मानाला भिडतात. शेतकऱ्याला त्याचा काहीच फायदा मिळत नाही.
