भूखंडखोरांची लयलूट
भूसंपादन आणि नागरी कमाल धारणा कायद्याचे हे हत्यार पुढाऱ्यांच्या हाती वॉशिंग्टनची कुन्हाड बनले आहे, शहराच्या परिसरातील जमिनी बेहिशेब संपादन करून ठेवायच्या; सरकारकडे किंवा सरकारसंबंधित एखाद्या संस्थेकडे द्यायच्या आणि मग युक्तिप्रयुक्तीने त्या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा आपल्या हाती ठेवायचा. सरकारी अधिकाराचा उपयोग करून अडचणीतील जमिनी सोडवायच्या किंवा जमिनीचा नियोजित वापर बदलून तिचे एकदम सोने करायचे हा सर्व महान नेत्यांना व्यवसाय बनला आहे.
जमीन संपादन करण्यासंबंधीचे सगळे कायदे आणि या कायद्यांमध्ये सरकारकडे सोपवलेले व्यापक अधिकार काही राजकीय संकल्पनांवर आधारलेले आहेत. शासनाचा देशातील सर्व जमिनीवर आणि मालमत्तेवर प्राथमिक हक्क आहे, आणि आवश्यक तेव्हा सार्वजनिक कामासाठी किंवा हितासाठी, एखाद्या व्यक्तीवर जरूर पडेल तर अन्याय करूनही, ती ताब्यात घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे; अशा या संकल्पना बराच काळ त्यांचा प्रभाव राहिला आहे आणि आजही घटनेची आणि कायद्यांची चौकट याच संकल्पनांवर आधारलेली आहे. याच कल्पनांपोटी भारतीय घटनेची मोडतोड करण्यात आली.
जमीन खुली होऊ द्या
नवीन अर्थव्यस्थेत आणि खुल्या बाजारपेठच्या संकल्पनेत शासनाच्या प्राथिमक हक्कास काही अर्थ उरत नाही आणि सार्वजनिक हिताचा पालनकर्ता ही भूमिकाही शासनाकडे राहत नाही. लष्करासाठी किंवा धरण वगैरे बांधण्यासाठी अमूक एक जमीनच हवी असे म्हणण्याचा सरकारला अधिकार असला पाहिजे; पण ती जमीन पुरेपूरच नव्हे तर, भरपूर मोबदला देऊनच शासनाला संपादन करता येईल. इतर कोणत्याही कामाकरिता सरकारला जमिनीची गरज पडत असेल तर त्यासाठी बाजारात उतरून इतर ग्राहकांच्या बरोबरीने स्पर्धा करूनच शासनाला जमीन मिळवावी लागेल, हे तत्त्व खुल्या अर्थव्यवस्थेत मानले गेले पाहिजे.
लायसेंस-परमिट राज्यात आणि कायदेकानूंच्या जंजाळात भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार फोफावतात. खुली व्यवस्था सुरू झाली की काळ्याबाजाराला आपोआप आळा बसतो. शेतकऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी कायदेकानूंचे जे जंजाळ स्वातंत्र्यानंतर उभे करण्यात आले ते साफ केले नाही तर भूखंडपुढाऱ्यांचे रान आणखी माजणार आहे. यासाठी उपाय साधा आणि सोपा आहे.
