पान:बळीचे राज्य येणार आहे! (Baliche Rajya Yenar Aahe!).pdf/83

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

भयानक मोडतोड करण्यात आली. परिणामतः, भारतीय नागरिकाला मालमत्ता बाळगता येते, पण हक्काने नाही, सरकारच्या मेहरबानीने. त्याचे दोन परिणाम आजही शेतकऱ्यांना भेडसावत आहेत.
 सरकारी भूक
 लष्करी तळ, धरणे, रस्ते, लोहमार्ग, सरकारी कारखाने, सहकारी संस्था, सरकारी नोकरांची घरे, एवढेच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातील कारखाने व संस्था यांना लागणाऱ्या जमिनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीने संपादन केल्या जातात. त्यांना बाजारभाव देणे ही कल्पनाही नोकरशहांना असह्य वाटते. आपले कार्य राष्ट्रीय किंवा सामजिक महत्त्वाचे आहे; तेव्हा त्याकरिता शेतकऱ्यांनी निर्वासित होऊन त्यांच्या जमिनी आपल्या चरणी सुपूर्द केल्या पाहिजेत अशी त्यांची अपेक्षा असते.
 कोणा एका नोकरदाराच्या डोक्यात आपल्या खात्याकरिता किवा संस्थेकरिता जमीन हवी असे आले की त्याच्या डोळ्यात भरलेल्या जमिनीच्या मालक शेतकऱ्यांना निर्वासित व्हायला वेळ लागत नाही. नोकरदारांच्या विनंतीवरून कलेक्टरसाहेब भूसंपादन नोटीस काढतात. चौकशीचा फार्स होतो; पण संबंधित जमीन सरकारच्या मते सार्वजनिक हिताकरिता आवश्यक आहे असे तिथून सांगितले की प्रश्न मिटला. जमीन शेतकऱ्याच्या हातून जाणारच ही दगडावरची रेघ. फारतर त्याने गयावया करून भरपाईची रक्कम थोडीफार वाढवून मागावी!
 खरेदी, साठेखतातील रकमा बाजारभाव किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारातील किमती यांच्याशी जुळणाऱ्या नसतात हे सर्वांना ठाऊक आहे. तरीही त्याच आधारे मोबदल्याची रक्कम ठरवण्यात येते. खरेदीखतावर भरायच्या करासाठी सरकारने स्वतःच वेगवेगळ्या भागांतील जमिनींच्या प्रमाणित किमती जाहीर केलेल्या आहोत; पण संपादन करायच्या जमिनीवर या प्रमाणित किमतीइतक्याही किमती दिल्या जात नाहीत. भूसंपादनाची अधिसूचना निघाल्यानंतर जमिनीचा ताबा जाईपर्यंत वर्षानुवर्षे लोटून जातात. या सगळ्या काळात कोणत्याही प्रकाराने हस्तांतरण करता येत नाही. जमिनीची किमत ठरते ती अधिसूचनेच्या तारखेची. त्यानंतर कितीही वर्षे दफ्तरदिरंगाईमुळे गेली तरी शेतकऱ्याला या काळात फक्त किमान दराने व्याज मिळते.

 या सगळ्या कामातली भयानक क्रूरता अलीकडे घडलेल्या चिखली प्रकरणात दिसून आली. गावातील १००० एकर जमीन संपादन करण्यासाठी अधिसूचना निघाली १९७० मध्ये. जमिनीची भरपाई ठरली रुपये ४००० प्रतिएकर. १९८९

बळिचे राज्य येणार आहे / ८५