झोनमध्ये टाकला की त्यांच्या किमतीत जमीन अस्मानाचा फरक होतो आणि झोन ठरवणे नोकरदारांच्या पुढाऱ्यांच्या हाती !
कोणतीही अडचण नसलेली जमीनसुद्धा भूसंपादन कायद्याने अडचणीत आणता येते. सार्वजनिक कामाकरिता म्हणून जमिनी संपादन करायच्या आणि नंतर त्याचा उपयोग स्वतःच्या किंवा मित्रमंडळींच्या फायद्याकरिता करण्याचा हा व्यवहार गुंड राजकारण्यांच्या हाती 'परिस' झाला आहे.
मालमत्तेच्या हक्काखेरीज खुली व्यवस्था
गंमत अशी की मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या घोषणा झाल्या तरी जमिनीसंबंधी नेहरूकालीन कायदेकानूंचे घनघोर जंगल छाटण्याची भाषादेखील कोठे सुरू झालेली नाही. मालमत्तेचा हक्क हा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. जमीन आणि मालमत्ता खुली नसतील तर कोणतीही व्यवस्था खुली होऊच शकणार नाही. आर्थिक सुधारणा शहरी क्षेत्रापाशीच येऊन थांबल्या आहेत. खेडेगावात आणि शेतीत त्यांना अजून प्रवेश मिळालेला नाही. तसेच काहीसे मालमत्तेबद्दल झाले आहे. कल्याणकारी समाजवादी भाषा म्हणजे निव्वळ बकवास आहे, सरकार कोणतेही काम कार्यक्षमतेने करू शकत नाही हे सर्वमान्य झाले; पण अशा गबाळ सरकारच्या हातात सगळ्या जमीनजुमल्याची प्राथमिक मालकी आहे. नागरिकांचे हक्क गुंडाळून ठेवून जमिनीसंबंधी नियम बदल्ण्याची, एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक हिताकरिता म्हणून जमिनीचे संपादन करण्याची निरंकुश सत्ता शासनाच्या हाती आजही आहे. ही सगळी हत्यारे भ्रष्ट आणि गबाळ पुढारी आणि नोकरदार अजूनही परजत आहेत. जमिनींच्या मालकीबद्दल नेहरूप्रणीत व्यवस्था अशीच सुरू राहिली तर भूखंडखोरांचे फावणार आहे. इतर गुंडदादांना वेसण बसली आणि भूखंडखोरांना मात्र मोकळे रान मिळाले तर सगळा देश त्यांच्या हाती येणार आहे.
जमिनीच्या गुलामीचा इतिहास : जमीनदार ठेचा
इंग्रजी अमलात, सार्वजनिक कामासाठी जमिनी संपादन करण्याची कायदा एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटीच झालेला होता. स्वातंत्र्याच्या काही काळ आधीपासून जमिनीचे फेरवाटप घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कायदेकानू करण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून जमिनीच्या मालकीवर परिणाम करणारे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करण्यात आले; १) जमीनदारी संपवणारे कायदे २) कुळांना जमिनीची मालकी देणारे कायदे ३) जमीनधारणेवर मर्यादा घालणारे कायदे.
जमीनदारी नष्ट करण्याचा कार्यक्रम मोठा लोकप्रिय होता. काही जमीनदार
