भूखंडखोरांची सत्ता अव्याहत चालू आहे, कारण त्यांच्या धंद्यात वाढती बरकत आहे; जमिनीच्या दलालांना, बांधकाम व्यावसायिकांना आणि त्यापेक्षा पुढाऱ्यांना.
मुंबईच्या बाँबस्फोट प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट झाली. तस्करी आणि भूखंड या दोन्ही धंद्यांचा मोठा जिवाभावाचा संबंध आहे. तस्करांना जमिनीवर गुदामे, इमारती, संदेशवहन व्यवस्था आवश्यक आहेत. भूखंडखोरांना तस्करीत गुंतवणुकीला चांगला वाव आहे. रुपया परिवर्तनीय झाला; सोन्याची आयात खुली झाली. त्यामुळे तस्करांवर गंडांतर आले. ते दारूगोळ्याच्या वाहतुकीकडे वळले; पण भूखंडांच्या क्षेत्राला खुलेपणा अद्याप शिवलेला नाही. तेथे लायसेन्स-परमिटराज्य अजूनही चालू आहे.
बहुरत्ना वसुंधरा
शहरीकरणामुळे जमिनीच्या किमती सोन्यापलीकडे भडकल्या आहेत. शेकडो कायद्यांच्या जंगलामुळे मौल्यवान जमिनींच्या मालमत्तांचे मालकी हक्क वादांत पडले. सत्ताधारी अधिकारांचा दुरुपयोग करून महागामोलाच्या जमिनीवर मनमानेल तसा हात मारीत आहेत. परिणामी भूखंड हा भरमसाट फायद्याचा प्रचंड व्यापार झाला आहे.
कल्याणकारींनी केले कल्याण
भाडेकरू कायद्याचेच उदाहरण घ्या. खुळचट कल्याणकारी कल्पनांनी भाडेकरूंना अवास्तव संरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे भाडेकरूंना लॉटरी लागली आणि मालक अभागी ठरले. भाडेकरूंनी गिळलेली मालमत्ता मोकळी करणे; जरूर पडेल तसे कायदेशीर वा बेकायदेशीर, वाटेल ते मार्ग वापरून घरमालकांना त्यांची जमीन निर्वेध करून देणे किंवा अडचणीत सापडलेल्या मालकांकडून त्यांची मालमत्ता पडेल त्या भावाने खरेदी करून नंतर ती निर्वेध करून घेणे; हा अनेक गुंडांच्या सेनांचा आणि पुढाऱ्यांचा मोठा तेजीचा व्यवसाय झाला आहे.
अशाच खुळचट स्वस्त लोकरंजनाच्या धोरणांनी शेतीच्या आणि शहरी जमिनीसंबंधी कमाल धारणेचे कायदे झाले आहेत. कमाल मर्यादेच्या वर ज्यांच्याकडे जमीन निघेले ती जमीन मातीमोलाने सरकारच्या हाती येते आणि लगेच मातीमोलाची बनते. कायद्याच्या या कहारातून सुटण्याच्या पळवाटाही आहेत; पण त्या सगळ्यांच्या किल्ल्या सत्ताधाऱ्यांच्या हाती. तसेच कोणताही जमिनीचा तुकडा शेती, कारखानदारी, निवासी, सार्वजनिक अशा वेगवेगळ्या
