सोडले तर त्याला कोणाचाच फारसा विरोध नव्हता. जमीनदारीची पद्धत इंग्रजांनी महसूल जमा करण्याच्या सोयीसाठी उभी केली. महसूल जमा करण्याकरिता त्यांनी नेमलेले जमीनदारच जमिनीचे मालक होऊन बसले. मूळ कुळेही फारशी शेतावर राहिली नाहीत. आपल्या जागी पोटकुळे नेमून त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या महसुलात आपला वाटा ठेवून ती शेतीपासून दूर झाली. सरकारी महसूल गोळा करणाऱ्या फुकटखाऊ मध्यस्थांची रांगच्या रांग तयार झाली; त्यांच्या ओझ्याखाली प्रत्यक्ष शेतावर राबणारे कूळ भरडले जाऊ लागले. जमीनदारांनी मिळालेले पैसे ऐषआरामत, चैनीत उधळण्याची प्रथा ठेवली; शेतीसुधाराकरिता काही गुंतवणूक केली नाही ; उत्पादन घटत चालले आणि वाटेकरी वाढत चालले. साहजिकच जमीनदारी नष्ट केली म्हणजे शेतीतील दारिद्र्याचे सगळे प्रश्न सुटून जातील अशी सर्वमान्य विचारधारा होती. जमीनदार म्हणजे आर्थिक शोषण; जमीनदार म्हणजे सरंजामशाहीचे अवशेष ; त्यांना दूर केल्याखेरीज ग्रामीण विकासाचा श्रीगणेशासुद्धा होऊ शकत नाही, या भूमिकेतून जमीनदारी संपवण्याचे कायदे झाले. १९५५ पर्यंत जमीनदारीविरोधी कायद्यांमुळे तीस लाख कुळांना बासष्ट लाख एकर जमीन जमीनदारांकडून मिळाली व त्याचा मोबदला म्हणून जमीनदारांना ६७० कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे सरासरीने जमीनदारांना दर एकरी १००० रुपयांवर मोबदला मिळाला. त्या काळच्या जमिनींच्या किमती लक्षात घेता जमीनदारी नष्ट करण्याच्या अभियानात कुळांपेक्षा जमीनदारांचाच जास्त फायदा झाला असावा. शेतीउत्पादकता कमी; कुळे इतकी महागरीब की त्यांच्याकडून बळजोरीनेसुद्धा वसुली करणे कठीण; एका काळच्या जमीनदारीचा थाट महाल, मैफली यांचे काप जाऊन भोके फक्त उरलेली. अशा अवस्थेत खचलेल्या जमीनदारांना भरपूर मोबदला देऊन सरकारने जमिनी विकत घ्याव्या ही योजना परमेश्वरी वरदहस्तच वाटला असला पाहिजे. हाती आलेल्या गडगंज पैशाच्या आधाराने या मंडळीनी नवे व्यवसाय चालू केले, कारखानदारीत प्रवेश केला, ग्रामीण राजकारण ताब्यात घेतले. नेहरूकाळात शेतकरीविरोधी व्यवस्था उभी करण्यात या मंडळीचा मोठा हात राहिला.
मालक हटवा
कुळांकडून जमीन कसून घेण्याची पद्धत जमीनदारीतच होती असे नव्हे; रयतवारी, महालवारी व्यवस्थांतही निम्म्यावर शेतजमीन कुळांच्याच हाती होती. शेतीचा दाहक अनुभव घेतल्यानंतर जमीन स्वतः कसण्यापेक्षा ती