सगळे मिळून शेतकऱ्याला दर एकरी १२ ते १६ हजार रुपये मिळावे असा सरकारी निर्णय झाला. काही अडल्यानडल्या शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले, काहींनी यातून सुटका नाही अशा भावनेने निषेध नोंदवून पैसे स्वीकारले ; पण बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले नाहीत. एवढेच नव्हे तर, जमिनीचा ताबा सोडण्यास नकार दिला. जमीन ताब्यात घेतल्याचा खोटा पंचनामा प्राधिकरणाने कार्यालयात बसून पुरा केला आणि त्यावर पंचाच्या युक्ति-लबाडीने सह्या घेतल्या, याबाबत तपशीलवार माहिती ९ मे ९३ च्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये दिली आहे. हा कागदोपत्री व्यवहार झाला. शेतकरी आपले शेतीचे व्यवहार करतच राहिले. ७/१२ च्या उताऱ्यावर प्राधिकरणाचा कब्जा दाखवण्यात आला, त्याबद्दल शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदवला; पण अन्याय करणारे निर्णय देणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारे सगळे एकच. त्यामुळे ७/१२ च्या उताऱ्यातील फेरफाराबद्दल फार काही गडबड केली नाही.
शेतकरी जमीन कसत राहिले. आजही तेथे शाळूची पिके घेतल्याच्या स्पष्ट खुणा आहोत गुलाबाची बाग आहे, अशोकाची आणि इतर झाडांची वनशेती आहे आणि चांगली बहरणारी आमराईही डोलत आहे. या काळात तेथे विहीर घेतली गेली. एका शेताला तर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने अगदी अलीकडे, म्हणजे १९९० मध्ये विजेचे कनेक्शनसुद्धा दिले आहे.
चार हजाराचे अकरा लाख !
चिखलीच्या जमिनीच्या कर्मकथेला नवी कलाटणी मिळाली ती ६ जानेवारी १९९३ रोजी. त्या दिवशी तत्कालीन सरक्षणमंत्री माननीय श्री. शरदचंद्ररावजी पवार पुण्यास भेटीस आले होते आणि त्यांनी चिखलीच्या जमिनीपैकी टाटांच्या ट्रक कारखान्याच्या विस्तारासाठी १०० एकर जमीन देण्याचे जाहीर केले. एक महिन्याने पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाने टेल्कोला त्याहीपुढे जाऊन १८८ एकर जमीन देण्याचे जाहीर केले. ही जमीन आता निवासी उपयोगाकरिता वापरली न जाता कारखानदारीसाठी वापरली जाईल असा बदलही पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाने जाहीर करून टाकला. या भागात आता जमिनीची किमत ५०- ५५ रुपये प्रतिचौरस फूट आहे. पण टेल्कोला, घाऊक गिहाईक म्हणून, २५ रुपये प्रतिचौरस फूट किंवा ११ लाख रुपये प्रति एकर भावाने देण्याचा सौदा झाल्याचे समजते. शेतकऱ्यांच्या हाती असताना ज्या जमिनीची किमत ४००० रु. एकर होती, ती आता ११ लाख रुपये एकराची झाली!
या सगळ्या व्यवहारात गोलमाल गोंधळ फार मोठा आहे
