१) प्राधिकरणाचे काम 'ना नफा ना तोटा' तत्त्वावर निवासी प्लॉट तयार करून देणे हे आहे. कारखानदारी वसाहतींचा विकास हे प्राधिकरणाचे (पिंचिप्रा) काम नाही.
२) मुळात निवास कामाकरिता जमिनीचे संपादन झालेले असताना दुसऱ्या कोणत्याही कामाकरिता जमिनीचा वापर करणे भूसंपादन कायद्यास धरून नाही. म्हणजे, अयोध्येच्या मंदिराच्या भोवतालची जमीन प्रवाशांच्या सुखसोयीकरिता म्हणून संपादन करायची आणि मग तिथे राममंदिर बनवायचे! हे कायद्याला मान्य नाही. त्यामुळे सर्व भूसंपादनाची कारवाईच रद्दबातल होते. हा बदल घडवून आणण्यासाठी पिंचिंप्राने घिसाडघाईने कारवाई चालवली आहे. या बदलासाठी ज्या अधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक आहे त्यांनीही ही संमती
दिलेली नाही; पण तरीही ही जमीन टेल्कोला देऊन व्यवहार पुरा करण्याची मोठी गडबड उडाली आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढू - शेतकरीपुत्र शरद पवार
चिखलीच्या शेतकऱ्यांनी थोडासा निषेधाचा सूर काढल्याबरोबर सर्व हितसंबंधी मंडळी चवताळून उठली. टाटांच्या कारखान्यातील कामगारांचे पुढारी सरसावून उठले. कारखान्याचा विस्तार झाला पाहिजे, कामगारांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे, या विस्ताराच्या आड कोणी आले तर ते खपवून घेतले जाणार नाही अशी भाषा ते वापरू लागले.
कारखान्याचा विस्तार झाल्यामुळे ४५० कोटी रुपयांचे उत्पादन वाढेल, ३००० कामगारांना नोकऱ्या मिळतील, चिखलीच्या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली नाही तर टाटा गुजरातेत जाण्याचा विचार करतील, तेथे सरकारने त्यांना फुकट जमीन देऊ केली आहे अशा धमक्याही शहाजोग मंडळी देऊ लागली आणि सर्वात शेवटी, १५ मे १९९३ रोजी शरद पवारांनी गर्जना केली, 'ही जमीन द्यायचे ठरले आहे, आम्ही ती देणार आहोत. या जमिनीवर शेतकरी शेती करत असतील तर ते अतिक्रमण आहे. जमीन देण्यास विरोध केला तर तो आम्ही मोडून काढू.....इत्यादी'
शेतकऱ्यांचा लढाईचा निर्धार
चिखलीने हे आव्हान स्वीकारले आहे. राष्ट्रीय हिताच्या आड येण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. कारखान्याच्या विस्ताराच्या आड येण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नाही. सरकारने त्यांची भूमी संपादन केली आहे हे मुळी त्यांना मान्य नाही. जमिनीचे मालक शेतकरी आहेत, त्यांची वहिवाट चालू आहे.
