रुपये आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या काही चुटपूट हालचाली हा ट्रस्ट दाखवतो; पण शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून त्यांच्या गिळंकृत केलेल्या जमिनीवर खोऱ्याने पैसा ओढण्याचे काम हा ट्रस्ट करतो. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमावी असा आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिला होता. तो कोर्टाचा आदेश धुडकावून लावण्यात आलेला आहे. चौकशीची सुरुवातसुद्धा झालेली नाही. कारण कदाचित हे असावे की, या ट्रस्टचे प्रमुख आहेत माननीय शरदचंद्ररावजी पवार.
दलाल आणि पुढारी यांच्या भूखंड व्यवहारांचे मिश्रण अतिजहाल झाले आहे. मुंबईत अलीकडे घडलेले दंगे, खरे म्हटले तर, जातीय नव्हते. झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेली जागा मोकळी करून तेथे बांधकाम करण्याकरिता दंगेधोपे आणि जळिते नियोजनपूर्वक घडवून आणण्यात आली होती आणि यात थोरथोर नेत्यांचा हात होता हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
मावळ्यांचे गुंडगिरीला आव्हान
या असल्या भयानक आर्थिक, राजकारणी आणि गुंडगिरीच्या सामर्थ्याला आव्हान द्यायला उभे राहिले आहे मावळातील हे धिटुकले गाव आणि त्यातील मूठभर शेतकरी.
चिखलीत आज जे वादळ उभे राहिले आहे त्याचा इतिहास थोडक्यात सांगण्यासारखा आहे. चिखली गावातील जवळजवळ हजार एकर जमिनी संपादन करण्यासंबंधी सरकारी अधिसूचना १९७० साली निघाली. याच वेळी पिंपरी चिंचवडच्या विस्ताराकरिता अशाच अधिसूचना इतरही दहा गावांत निघाल्या. अधिसूचना निघाल्याबरोबर कर्ज देणे बंद झाले, हस्तांतरणाचे सर्व व्यवहार स्थगित झाले.
१९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नगरविकास प्राधिकरण स्थापना करण्यात आले. या प्राधिकरणाचा हेतू 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर निवासी घर बांधणीसाठी प्लॉट उपलब्ध करून देणे हा होता आणि आहे.
१९७६ मध्ये शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शेतकरी संघटना स्थापना केली आणि या संस्थेतर्फे शेतीची जमीन संपादन करण्यास विरोध केला; पण माळरान जमीन देण्याची तयारी दाखवली.
अल्प भरपाईत भूसंपादनाचा प्रयत्न
१९८६ मध्ये जमीन संपादनाचा आदेश निघाला. सर्वसाधारणपणे जमिनीची किमत एकरी ४००० रुपये ठरली. त्यावर ३० टक्के सांत्वना आणि व्याज असे
