ठरलेल्या किमतीच्या आधाराने मोबदल्याची किमत ठरवली जाऊ लागली. सगळ्या जगभर खेड्यापाड्यात आणि शहरांतसुद्धा नोंदणी झालेली किंमत अपुरी असते, हे जगप्रसिद्ध आहे. तरीदेखील अशा मोडक्यातोडक्या आधारानेच शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन हस्तगत करते. नोंदणीच्या वेळी सरकारला मिळणारे स्टँप फीचे उत्पन्न कमी होऊ नये म्हणून काही वर्षांपूर्वी सरकारने प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या भागाकरिता स्टँप फीची रक्कम आकारण्यासाठी खरेदी-विक्रीच्या प्रमाणित किमती ठरवून दिल्या आहेत. सरकारी कामासाठी जमीन संपादन करताना मात्र या प्रमाणित किमतीचा वापर केला जात नाही.
भूखंड व्यवहारांचे अतिजहाल मिश्रण
शेतकऱ्यांना देशोधडी लावले आणि जमीन खात्याच्या किंवा संस्थेच्या ताब्यात आली की मग पुढारी आणि त्यांची दोस्त मंडळी त्या जमिनींचे लचके तोडतात. महाराष्ट्रात अनेक संस्थाचा प्रमुख उद्योगच मुळी संपादन केलेल्या जमिनी गिळंकृत करणे हा आहे. पुण्याच्या कृषि उत्नन्न बाजार समितीचे उदाहरण, मासला म्हणून पुरसे आहे. गुलटेकडी येथील शेतमालाच्या बाजारासाठी प्रचंड जमीन सरकारने या संस्थेच्या हाती दिली. कृषि उत्पन्न बाजार समितीने शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा म्हणून आजपर्यंत काहीही केलेले नाही; पण समितीच्या अधिकारातील जागा पुढाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या आप्तसंबंधियांना बहाल करण्याचा सपाटा मात्र चालवला आहे. शेतमालाच्या बाजाराकरिता संपादन केलेली जमीन दारूचे गुत्ते, हॉटेल, मोटारसायकली- मोटारगाड्या यांची दुकाने, गॅस एजन्सी असल्या वाटेल त्या कामाकरिता दिली आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या अधिकारातील जमीन बिगरशेती करण्याची गरज नसते आणि शहरी कमाल धारणेचा कायदाही तिला लागू पडत नाही. म्हणून मोठे पुढारी समितीकडून जागा ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने घेतात.
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक एकराची जागा राखून ठेवलेली होती. एक दिवस समितीने एका बैठकीत ऐनवेळचा विषय म्हणून या जमिनीचा प्रश्न विचारात घेतला आणि एका ट्रस्टाला ती जमीन किरकोळ मोबदला घेऊन देऊन टाकली. ज्या दिवशी हा ठराव झाला त्या दिवशी असा कोणता ट्रस्ट अस्तित्वातच नव्हता. असा ट्रस्ट करण्यासंबंधीचा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल झाला तोच मुळी जमिनीच्या घबाडासंबंधी समितीचा ठराव झाल्यानंतर! या ट्रस्टने शेतकऱ्यांच्या सोयीचे कोणते काम केले ? तर त्या प्लॉटवर एक मंगल कार्यालय बांधले. या मंगल कार्यालयाचे रोजचे भाडे बारा ते वीस हजार
