प्रतिष्ठेचा प्रश्न का शेतकरी द्वेष ?
याचे एक उत्तर स्पष्ट आहे खरेदी भावाने निम्मी-अधिक भरती झाल्यानंतर सरकारने भावात फरक केला असता तर पुढील वर्षी भावात वाढ होईल या आशेने शेतकऱ्यांनी माल आणखी काही काळ राखून ठेवला असता. सरकारी खरेदीची शान राखायची असेल तर एकच उपाय! कोणत्याही परिस्थिती एकदा ठरलेला भाव शासन बदलत नाही, आवश्यक पडले तर हजारो कोटी रुपयांचा तोटा सरकार सहन करते पण शेतकऱ्यांपुढे मान तुकविणार नाही! थोडक्यात, गव्हाची आयात ही शेतकऱ्यांना दिलेली शिक्षा आहे. शासनाचे शेतकरीद्वेषाचे धोरण ज्यांनी पाहिले आहे त्यांना यात आश्चर्य वाटणार नाही.
पण आपल्या शेतकरीद्वेषाची जाहीर कबुली सरकार थोडेच देणार आहे ? आपल्या कृतीचे काहीतरी थातुरमातुर समर्थन देण्याची त्यांची धडपड चालू आहे. जास्त किमत देऊन सरकारने गहू मिळविला असता तर त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेतील पुरवठा कमी पडला असता आणि त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेत किमती भडकल्या असत्या असे त्यांचे अर्थशास्त्रीय पांडित्य आहे! आता हा युक्तिवाद किती फसवा आहे पाहा.
दोनशे ऐंशी रुपयात सरकारला पाहिजे तितकी म्हणजे एक कोटी टन गव्हाची खरेदी झाली असती तर सरकार खुश झाले असते. मग आयातीचा विषयही निघाला नसता. त्या परिस्थितीतही खुल्या बाजारपेठेतील पुरवठा कमी पडलाच असता. तेव्हा हा युक्तिवाद उघडपणे लंगडा आहे. खोटे बोलायचे असले म्हणजे जाडेजाडे शब्द वापरण्याची प्रवृती होते. सेक्रेटरीसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने यामुळेच मोठा विचित्र इंग्रजी प्रयोग केला असावा. सरकारने भाव वाढवून देशात जरूर ती भरती केली असती तर खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हातून गहू फक्त सरकारच्या हाती आला असता -(without any net additionality
in domestic availability).
ग्राहकांकडून समर्थन
आयातीच्या समर्थनार्थ आणखी एक युक्तिवाद केला जातो. शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपले पाहिजेत हे तर खरे; पण त्याबरोबर ग्राहकांचेही संरक्षण झाले पाहिजे. ग्राहकाच्या पदाराआड लपून भांडवलदारांचे हितसंवर्धन करण्याचा हा पवित्रा फार जुना आहे; पण ग्राहकांचे हित कशात आहे ? गेली पाच वर्षे गव्हाचे उत्पादन साडेपाच कोटी टनाच्या आसपास स्थिरावले आहे. ते फारसे वाढत नाही याची चिंता सरकारला लागली आहे. उत्पादन असे थंडावले तर
