ग्राहकाची शिधापुरवठ्याची व्यवस्था करण्याकरिता आयात करणे भागच आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
पुन्हा आयातीच्या दुष्टचक्राकडे
थोडक्यात, देशातले गव्हाचे उत्पादन स्थिरावू लागले तर असे का होते याचा विचार करायचा नाही, शेतीतील भांडवल गुंतवणूक का कमी पडते आहे याचा अभ्यास करायचा नाही; गव्हाऐवजी शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे का वळत आहेत ते नजरेआड करायचे आणि परदेशातून आयात करायला सुरुवात करायची. यामुळे शेवटी काय होईल ? लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले त्यावेळी जी परिस्थिती होती तशीच स्थिती पुन्हा एकदा तयार होईल. गहू परवडत नाही म्हणून शेतकरी पिकवीत नाही आणि गहू पिकत नाही म्हणून सरकार आयात करते हे दुष्टचक्र पुन्हा एकदा सुरू होईल. यामुळे, उत्पादन वाढणार नाही, आयातीचा रतीब चालू होईल, सोय फक्त टक्केवारीने कमिशन खाणाऱ्यांची होईल.
वेगवेगळ्या किमतीचा गोलमाल
या दोनशे ऐंशी रुपये भावाची एवढी काय प्रतिष्ठा आहे की, जिच्याकरता सरकारने आपली सारी इभ्रत पणाला लावावी? धान्याच्या पिकांना एकेकाळी लेव्हीची किमत असे. १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाल्यानंतर धान्यपिकांकरिता खरेदीच्या किमती आणि इतर नगदी पिकांकरिता आधारभूत टकमत किंमत अशी दुहेरी व्यवस्था चालू झाली. आधारभूत किंमत म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे अशी किमान किंमत. खरेदी टकमत ही अगदी वेगळी कल्पना आहे. सरकारला ज्या शेतीमालाची खरेदी करायची आहे त्या व्यवहारातील ही टकमत आहे. खरेदी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा नेहमीच वरचढ असली पाहिजे.
खरे म्हटले तर ही दुहेरी व्यवस्था निरर्थक आहे. खरेदी किंमत अशी काही गोष्ट असता कामा नये. खुल्या अर्थव्यवस्थेत सरकारने बाजारपेठेत उतरून चालू भावाने खरेदी केली पाहिजे. एखादे वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, एखादे वर्षी कमी मिळेल. या पलीकडे जाऊन आधारभूत किंमत मिळण्याची व्यवस्था हवी असेल तर शेतकऱ्यांना तसा विमा उतरवता येईल. किमती पडल्यावर सरकारने आधारभूत किंमत देण्याकरिता बाजारात उतरावे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असेल तर सरकारी खरेदीची किंमत खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा कमी असणार हे उघड आहे. थोडक्यात, खरेदीची किंमत आधारभूत
