खत पुरवठ्याच्या एकूण व्यवस्थेतील दलदल संपवणे, या व्यवस्थेचा सरकारी तिजोरीवरील बोजा काढून टाकणे, शेतीमालाला रास्त भाव मिळवून देणे आणि दूरवरच्या भविष्यात पेट्रोलियम पदार्थाच्या अभावातही स्वयंभू शेती होऊ शकेल या उद्दिष्टांसाठी काही तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक आहे.
१) कारखान्यांतील गैरकारभार दूर करण्यासाठी कारखान्यांना बाजारपेठतील स्पर्धेला तोंड द्यावयास लावले पाहिजे. त्यासाठी सर्व नियंत्रण दूर केली पाहिजेत.
२) नियंत्रण दूर करणे याचा परिणाम देशी वरखतांच्या बाबतीच्या तरी किमती भडकण्यात होईल असे मुळीच नव्हे. लक्षणे अशी दिसतात की नियंत्रण काढून घेतल्यास भाव प्रत्यक्षात खाली येतील.
३) भाव उतरोत किंवा भडकोत वरखतांच्या नैसर्गिक किमती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी वरखते वापरायची किंवा नाही. किती वापरायची आणि काय प्रमाणात वापरायची त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. वरखते महाग झाली तर आपला शेतजमिनीतील एका हिश्श्याचा वापर पर्यायी खते शेतावर तयार करण्याकरिता केला पाहिजे, तसेच, गहू, भात, ऊस यासारखी, वरखते ओरपणारी पिके घेण्याबद्दल फेरविचार केला पाहिजे तरच उद्याच्या पेट्रोलियमविरहित जगाला तोंड देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी होऊ शकेल.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने केंद्र शासनाच्या खुल्या धोरणाला पाठिंबा दिला आहे. त्या सरकारचे पाय आज डगमगू लागले आहेत. शेतीचे अर्थकारण ज्यांना कधी समजलेच नाही असे संधिसाधू काहीही हाकाटी करोत, संघटनेची भूमिका अगदी स्पष्ट आणि शुद्ध आहे.
(शेतकरी संघटक, २१ सप्टेंबर १९९२)
■
