मागे घ्यावीत अशी त्यांची मागणी आहे. तर शेतकरी संघटनेची भूमिका याच्या नेमकी उलट आहे. म्हणजे, सबसिडी संपवावी, नियंत्रण उठवावी, वरखतांच्या किमती खुल्या बाजारात ठरू द्याव्या, सरकारी धोरणाची दिशा योग्य आहे; पण त्यांची अंमलबजावणी अधिक गतीने आणि तर्कशुद्धतेने व्हावी अशी संघटनेची भूमिका आहे. थोडक्यात, संघटनेचे टीकाकार सरकारला म्हणतात मागे हटा, संघटना सरकारला म्हणते अधिक वेगाने पुढे चला.
वरखतांचे सगळेच अर्थकारण आणि राजकारण अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे आहे. त्याचा सगळा इतिहास-भूगोल आणि अर्थशास्त्र मांडण्याकरिता प्रबंध लिहावे लागतील, ते येथे काही शक्य नाही. तिथे काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाच परामर्श घेता येईल.
आपल्या देशतील वरखतांचा वापर, वरखतांचा पुरवठा व त्यांच्या किमती यांचा सखोल अभ्यास केला तर काय दिसते?
शेतीवरील परिणाम
अकार्यक्षम कारखाने, भ्रष्टाचार, महागडी वरखते आणि वर शेतकऱ्यावर भले उपकार करत असल्याचा आव अशी ही सध्याची व्यवस्था आहे, शेतकऱ्यांना वरखतांच्या वापराची चटक लागली त्याबरोबर संकरित आणि इतर विकतचे बियाणे तो येऊ लागला. सुरवातीच्या कारळात उत्पादन चांगली वाढही झाली. देश तथाकथित स्वयंपूर्णतेच्या आसपास पोचला. उत्पादनाच्या या वाढीचे मोठे श्रेय वरखतांमुळे झालेल्या उत्पादकतेला नाही. वरखते उपलब्ध झाल्यामुळे पूर्वीची पाळीपाळीने वावरे पडीत ठेवण्याची व त्यातून जैविक खते तयार करून घेण्याची पद्धत मागे पडली आणि सगळे शेतकरी सरसकट सगळी जमीन प्रत्येक वर्षी आणि प्रत्येक हंगामात वापरात आणण्याचा शक्यतो प्रयत्न करू लागले. वरखतांमुळे अधिक जमीन लागवडीखाली आली आणि उत्पादन वाढले.
याउलट वरखतांचा मोठा वापर करणाऱ्या पाचसहा राज्यांत गहू, भात आणि ऊस यांचे उत्पादन अशा पातळीस पोचले की १९७५-७६ च्या सुमारास उत्पादन वाढवल्याने पैशातील उत्पन्न कमी होते अशी व्यस्त परिस्थिती निर्माण झाली.
वरखतांच्या सहज उपलब्धीमुळे आणखी भयानक दुष्परिणाम घडला आहे. रासायनिक शेतीला पर्यायी तंत्रज्ञान उभे करण्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष झाले आणि उद्या पेट्रोलियम पदार्थाचा पुरवठा कमी किंवा बंद पडला तर शेती करायची कशी या प्रश्नाचे समर्पक आणि व्यापक उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही.
