खते आणि खातेरे
फेब्रुवारी १९९७ च्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र शासनाने युरियाची किंमत १० टक्क्यांनी वाढवली का तर म्हणे, वेगवेगळ्या रासायनिक खतांच्या वापरात संतुलन आणावे. युरियाच्या किमतीतील वाढीमुळे शेतकरी फॉस्फेट (P)युक्त आणि पोटॅशियम(K)युक्त खंताच्या वापराकडे अधिक वळतील अशी अपेक्षा!
अजून महिनाही नाही उलटला, शासनाने युरियावरील सबसिडीचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चधिकार समिती स्थापन केली. मंत्रालयाच्या तबेल्यातील ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. एच. हनुमंतराव हे त्या समितीचे अध्यक्ष असून या समितीने सहा महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करावयाचा होता, या समितीचा अहवाल हाती पडण्याची वाट न पाहता युरियाच्या किमतीत वाढ करण्याची निकड का वाटली हे काही कळले नाही.
खतांवरील सबसिडी आणि खतांच्या प्रतिधारण retention (प्रतिधारण किंमत : = renetion price = खत विक्रीसाठी कारखान्याबाहेर येईपर्यंत आलेला एकूण खर्च = उत्पादनखर्च + साठवणूक + व्याज इत्यादी.) किमतीची पद्धती याबद्दल बरेच काही लिहिले आणि बोलले गेले आहे. केंद्राच्या खजिन्यातून 'खतांवरील सबसिडी' या नावाखाली तो काही प्रचंड खर्च केला जातो त्यांच्या शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळत नाही हे आता सर्वचजण मान्य करू लागले आहेत. वास्तवात, देशांतर्गत खतांच्या किमती पैशाच्या रूपात आणि प्रतिकिलो भात किंवा गहू यांच्या रूपातही शेजारी देशांच्या तुलनेने फारच जास्त आहेत. सबसिडीचा खरा फायदा, गुंतवणूक गिळंकृत करून उत्पादनखर्चाच्या १६ टक्के हमखास नफ्यावर डोळा ठेवून उत्पादनखर्च अवाच्यासव्वा वाढवून सांगणाऱ्या खतकारखानदारांनाच झाला. एकेका कारखान्याची जागा. त्यातील तंत्रज्ञान
