भांडवलदारांकडून जमा केलेला असतो. जवळजवळ सगळ्याच पक्षांना परदेशातूनही फार मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळते.
निवडणुकीखेरीज इतर वेळीसुद्धा प्रत्येक पक्षाकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर निधी गोळा होत असतो.
हा निधी म्हणजे भांडवलदारांनी राजकीय पक्षांना दिलेली लाचच असते.
या निधीच्या साहाय्याने राजकीय पक्ष जागोजाग कचेऱ्या स्थापन करतात. वर्तमानपत्रे चालू करतात किंवा चालू वर्तमानपत्रे आपल्या ताब्यात आणतात. काही वजनदार व्यक्तींना मानाची पदे वा इतर फायदे देऊन त्यांना वश करून घेता येते.
थोडक्यात म्हणजे प्रचाराच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची स्थिती अगदी हेवा करण्यासारखी असते.
एखाद्या आमदाराने, खासदाराने वा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने कुठे एखाद्या समारंभाच्या निमित्ताने जे काही भाषण केले तरी त्याला खूपच प्रसिद्धी मिळते. त्यांच्या भाषणांना. घोषणांना काहीही अर्थ नसला तरी वर्तमानपत्रे त्याला वीत- दीड वीत जागा देतात.
राज्याचे मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान दररोज अनेक पायाभरणी वा उद्घाटन समारंभास हजर राहतात. वेळ मारून नेण्यासाठी काहीतरी बोलतात. ते तरी काय करतील बिचारे, दिवसातून दहा वेळा त्यांनी तरी नवीन नवीन विचार कोठून आणावेत?
या त्यांच्या भाषणांनासुद्धा वर्तमानपत्रातच नव्हे तर आकाशवाणी, दूरदर्शनवरसुद्धा भडक प्रसिद्धी मिळते.
पक्षांपासून दूर राहिल्यामुळे शेतकरी संघटनेला या सर्व साधनांचा फायदा सोडावा लागेल हे खरे; पण या अडचणींतून मार्ग काढण्यातच त्यांचे खरेखुरे हित आहे.
महात्मा गांधींनी म्हटले होते की, "चांगल्या कामाला पैशांचा तुटवडा कधीही पडत नाही." शेतकरी संघटनेच्या कामाला साधनांचा तुटवडा ही कधीही खरी अडचण असणार नाही.
या उलट शेतकरी संघटनांकडे मुलबल निधी जमा झाले तर राजकीय पक्षांप्रमाणे आपल्या संघटनेतही स्वार्थसाधू, नीतिभ्रष्ट, हौशे, नवशे व गवशे जमा होतील व एखाद्या समृद्ध सहकारी संस्थेप्रमाणे हे लोक शेतकरी संघटनेची वाताहत लावतील.
