राजकारणांतील सत्तास्थानांचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे आपापल्या भागांत पाण्याची व्यवस्था करून घेणे आणि पाण्याची व्यवस्था झाल्यानंतर निघणाऱ्या नगदी पिकांवर गैरवाजवी भाव आकारून कोट्यवधी रुपयांचा फायदा काढणे. जेथे पाटबंधारे योजना होणे कठीण आहे अशा कोरडवाह शेतीच्या भागाकडे बागायतदार पुढाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. साखरेचे कारखाने निघून बागायतदारांच्या हाती पैसा आला. पण कोरडवाहू शेतीमालाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी साठवणूक वा पाठवणुकीची व्यवस्था, प्रक्रियेचे कारखाने याकडे लक्ष देण्यात आले नाही.
इंडियाचे हस्तक
स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरी विभागात आणखी एक मोठा गट तयार झाला. परदेशी मदतीने कारखाने तयार होत होते. परदेशांशी मोठ्या प्रमाणावर आयात निर्यातीचे व्यवहार शासनाने दिलेल्या परवान्यांच्या आधाराने होऊ लागले. पंचवार्षिक योजनाचा मुख्य फायदा या गटाने मिळवला. उद्योगधंद्यात व शहरी भागात विकास झपाट्याने होऊ लागला. बागायतदारांना आपली भरभराट चालू ठेवण्यासाठी ज्याप्रमाणे राजकीय सत्तेची गरज होती. त्याचप्रमाणे या शहरी गटालाही होती; पण लोकशाही मुखडा कायम ठेवण्यासाठी मतांचे गट्ठे मिळवण्याची ताकद या गटाकडे नव्हती. ती ताकद होती बागायतदारांकडे.
साहजिकच बागायतदार आणि शहरी कारखानदार व्यापारी यांची राजकीय युती झाली. सत्तेची दिखाऊस्थाने बागायतदारांनी हाती घेतली. निवडणुकीच्या राजकारणांत ते अढळच होते. हितसंबंधियांच्या इंडियाने बागायतदारांची वर्मे जाणली आणि त्यांचा उपयोग करून इंडियाचे भारतावर वसाहतवादी राज्य चालू केले.
शेतकरी संघटना बागायतदारांपासून वेगळी
बागायतदारांच्या सध्याच्या परिस्थितीतील भूमिकेची मीमांसा ही अशी आहे. गावोगावच्या सोसायट्या पंचायती, पंचायत समित्या, बाजार समित्या यातील पदाधिकारांचे वाटप करून आणि इकडे तिकडे उपसासिंचन योजना, पाझर तलाव असे तुकडे फेकून कोरडवाहू विभागांतही त्यांनी आपल्या हस्तकांचे जाळे कुशलतेने पसरवून ठेवले आहे. स्वत:च्या जमिनीपुरते पाणी येण्याची आशा निर्माण झाली की कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे नेतेसुद्धा बागायतदारांची तळी उचलून धरू लागतात.
शेतकरी व बागायतदार यांचा तसा विरोध असण्याचे कारण नाही; पण ही
