लागला. या पिकांसाठी पाणी घेता यावे म्हणून पाटवाल्यापासून थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत हातदाबी चालू झाली. प्रसंगी डोकेफोडीलाही कोणी मागे पाहीना.
सार्वजनिक खर्चाने आलेल्या पाण्याने बागायतदारांच्या खिशात पैशाचा ओघ वाहू लागला. काही ठिकाणी काही बागायतदारांनी या नव्या लक्ष्मीचा आदर केला आणि प्रगतीच्या नवीन दिशा शोधायला सुरुवात केली. अशी उदाहरणे अपवादात्मकच. सर्वसाधारणपणे हा पैसा बायाबाटल्यांवर जास्त उडवला जाऊ लागला. गावपातळीवर गुंडगिरीचे राज्य चालू झाले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात झालेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत तर विचारायलाच नको. नवीन पाण्याखाली आलेल्या जमिनीत देशासाठी धान्य पिकवण्याची काही जबाबदारी आहे हे कुणाच्या मनातसुद्धा आले नाही. उसाचे मळे, द्राक्षांचे बगीचे बहरू लागले. अन्नधान्य परिस्थिती १९७६ ते १९७९ हा काळ सोडला तर बिकटच राहिली. दुष्काळाची चिन्हे दिसताच शासनास धान्याची आयात करण्यासाठी धावपळ होऊ लागली.
बागायतदारांनी सत्ता हाती घेतली
शासनाने अंमलात आणलेल्या पाटबंधारे योजनांनी शेतकऱ्यांचा बागायतदार होतो हे पाहताच बागायतदार गटाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. हातात पैसा तर होताच. ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकऱ्यांवर त्यांचे वजनही होते. तेथे पुढारीपणा करून मते मिळवणे अगदी सोपे होते. बागायतदार गटाने राजकारणात प्रवेश केला. सहकारी सोसायट्या, पंचायत समित्या, पंचायती, ऊस कारखाने, सहकारी बँका, कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ अशा अनेक यंत्रणा बागायतदारांनी हाती घेतली. पंचायती राज्याच्या आणि सहकारी चळवळीच्या आधाराने ग्रामीण विभागाची प्रगती करण्याच्या घोषणा करत करत बागायतदार सत्तेची ही केंद्रे तयार झाली.
बागायतदार मंडळींना तसे राजकारणांत स्वारस्य फार थोडे होते. निवडणुका लढवाव्या, पदाधिकारी व्हावे, मान मिळवावा व तो गाजवावा ही ऊर्मी. मिळालेल्या पदाच्या आधाराने जो जो म्हणून फायदा खिशात घालण्यासारखा असेल तो नाकारण्याइतकी नीतिमत्ता आणि चारित्र्य बागायतदार मंडळीत अपवाद म्हणूनच आढळायचे. आपापल्या भागात शाळा, दवाखाने, टपाल कचेऱ्या उघडून घेण्याइतकी कर्तबगारी कठीण नव्हती. बहुतेक बागयती भागांत वीजही आली. रस्तेही सुधारले पण बेताबेतानेच.
