बळिराजा आता तुझा तेवढा आधार
विदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची साथ पसरली आहे. त्या साथीला आवर कोणीच घालू शकलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी १० डिसेंबर २००५ रोजी विदर्भातील ६ जिल्ह्यांसाठी हजारेक कोटी रुपयांचे गाठोडे दिले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चालूच राहिल्या, एवढेच नव्हे तर वाढल्या. माननीय कृषिमंत्री श्री. शरद पवार यांनी हैदराबाद येथे आत्महत्याप्रवण राज्यांचे मुख्यमंत्री व अधिकारी यांची एक बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांविषयी करावयाच्या उपाययोजनात्मक कार्यवाहीबद्दल चर्चा केली त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. अलीकडे दस्तूरखुद्द पंतप्रधान विदर्भात येऊन गेले आणि त्यांनीही ३७५० कोटी रुपयांचे गाठोडे विदर्भातील आत्महत्याप्रवण जिल्ह्यांना देऊ केले तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत.
या आत्महत्या का होतात ? कर्जबाजारी झालेला शेतकरी वर्षानुवर्षे निसर्गाशी आणि शासनाशी झगडा देत हरल्यानंतर हताश होतो. वर्षानुवर्षे साठलेले कर्ज आणि त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीकरता सावकारी पद्धतीने सहकारी बँकांचे अधिकारी आले म्हणजे सर्वदूर अप्रतिष्ठा होते, हे पाहण्यापेक्षा डोळे मिटलेले बरे या भावनेने शेतकरी शेवटी जवळच्या विषाच्या कुपीकडे वळतो. हे पुष्कळसे सत्य आहे.
पण, आत्महत्यांचे आणखीही सखोल विश्लेषण होण्याची गरज आहे. आत्महत्या अपमानापोटी, गरिबीपोटी होत असतील तर त्यांचे प्रमाण सर्वांत जास्त बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा यांसारख्या मागासलेल्या राज्यांत असायला हवे; पण तशी परिस्थिती नाही. याउलट, आत्महत्यांचे सर्वांत जास्त प्रमाण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसारख्या शेतीक्षेत्रात प्रगत असलेल्या राज्यांतच दिसून येते.
