कायदा अशा कायद्यांनी जमिनीपासून सुटका मिळाली. जे शेतीच्या गर्तेतून सुटले त्यांचे भले झाले. आता, जागतिकीकरणाच्या आणि जैविक तंत्रज्ञानाच्या शेतीसमस्या शेतकऱ्यांना अगदी अनोख्या आहेत. हरित क्रांतीच्या आधी शेती न पेलणाऱ्यांना शेतीतून सुटण्याची शक्यता, अनवधानाने का होईना मिळाली. या दुसऱ्या शेतीक्रांतीच्या आधी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या कचाट्यातून सुटण्याची संधी मिळाली पाहिजे. ज्याला शेतीव्यवसाय सोडायचा आहे त्यांना जमीन विकता येईल आणि ज्यांना शेतीव्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक व्यवस्थापकीय आणि तांत्रिक कुवत आहे त्यांना जमीन विकत घेऊन शेतीव्यवसायात येता आले पाहिजे. यासाठी जमिनीच्या बाजारपेठेची उभारणी तातडीने केली गेली पाहिजे. कोणत्याही शेतकऱ्याला जमीन काढायची असेल तर रोख मुद्रांक शुल्काइतकी रक्कम व वर्षभराच्या आत बाजारभावाने किंमत मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे.
४) विदर्भातील पाणीपुरवठ्याच्या योजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
५) महाराष्ट्र राज्य कापूस एकाधिकार खरेदी योजना संपुष्टात आली आहे आणि तिचे पुनरुज्जीवन केले जाणार नाही असे जाहीर करायला पाहिजे.
६) सध्या भविष्याची काहीच शाश्वती नसल्याने कापूस व्यापारी दूरदृष्टीने शेतीमध्ये काही गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. एकाधिकार व्यवस्था पुरी गाडली गेली आहे. असे स्पष्ट झाले तर व्यापारी अधिक कार्यक्षमतेने आणि अधिक चढत्या भावाने खरेदी करू शकतील.
आणखी एक उपाय लेख संपवण्यापूर्वी मांडतो; पण याचा अर्थ तो कमी महत्त्वाचा नाही. विदर्भावर कापूस एकाधिकार व पाणीपुरवठा योजनांतील अवशेष यामुळे झालेला बलात्कार दूर करण्यासाठी वेगळ्या विदर्भ बळीराज्याची घोषणा तातडीने झाली पाहिजे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग इतक्या खोलात जाऊन आत्मचिंतन करतील अशी माझी अपेक्षा नाही; परिणामकारक तातडीची आणि दीर्घ मुदतीची उपाययोजना अमलात आणतील हे काँग्रेस कुलात होणे नाही; पण तरीही या महत्त्वाच्या क्षणी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची मीमांसा लेखी नोंदलेली असावी म्हणून हे सगळे लिहिले.
(शेतकरी संघटक, ६ जुलै २००६)
■
