मोडणार नाही.
मराठवाड्यातील, यवतमाळलगतच्या जिल्ह्यांतही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मोठी संख्या आहे; पण यवतमाळइतकी मोठी नाही. सातारा, पुणे, सोलापूर, जळगाव जिल्ह्यांत पहिल्या आत्महत्या २००४ च्या जुलै महिनाअखेरी झाल्याचे नोंदले गेले आहे.
महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यवतमाळ जिल्ह्यात सख्या अधिक आहे याचा अन्वयार्थ कसा लावणार?
सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवरच ही पाळी आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असणाऱ्या आंध्र प्रदेशातही बळी गेले ते मुख्यतः कापूस उत्पादकच. आंध्र प्रदेशातील आत्महत्या सत्रातील बळी हे भूमिहीन शेतकरी होते. उलट, विदर्भातील बळी शेतकरी हे जमीनधारक शेतकरी होते. आंध्रातील शेतकऱ्यांना नकली कीटकनाशके, निकृष्ट बियाणी यानी दगा दिला; महाराष्ट्रात असे अगदी अपवादाने घडते. साहजिकच, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या संख्येने आत्महत्यांचे कारण त्यांनीच पिकविलेल्या कापसासंबंधानेच असणार. किमत अनुदान (Aggregate Measureme of Support - AMS) अर्थात् सब्सिडी. (म्हणजे सरकारी नियंत्रणाखाली शेतकऱ्यांना मिळालेली किमत) उणे (नियंत्रणमुक्त खुल्या बाजारपेठेत मिळाली असती ती किमत) कापसाच्या बाबतीत सर्वात नीच आहे. सरकारने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार १९९६९७ या वर्षात कापसासाठी अनुदान उणे २५८.५१ टक्के होते. म्हणजे त्यावर्षी खुल्या बाजारात ज्या कापसाला ३५८.५१ रुपये मिळाले असते त्याला फक्त १०० रुपये व्हावे अशी सरकारने व्यवस्था केली. तेव्हा, उणे किमत अनुदान किंवा उणे सबसिडी हेच भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागचे मूळ कारण आहे.
शेजारच्या अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासींना ज्या उपासमारीचा आणि दुष्काळाचा नेहमीच सामना करावा लागतो त्याची ओळखसुद्धा यवतमाळमधील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना नव्हती; त्यांना तोंड देण्याचे दूरच. चालू वर्षी अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा परिसरातील सुमारे ९००० बालके कुपोषण किंवा उपासमारीच्या तडाख्यात सापडल्याचे उघडकीस आले आहे. विदर्भातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांना, त्यांच्या जित्याजागत्या आठवणीत, कधी दगड फोडण्याच्या आणि माती वाहण्याच्या 'रोजगार हमी' च्या कामांवर जावे
