६९.५० रुपये (उत्तर प्रदेशसाठी ७३.५० रु.) किमान वैधानिक किमतीची घोषणा केली असेल तर उसाच्या किमती फारच मोठ्या प्रमाणात वाढविल्यासारखे होईल, ज्या आजच्या परिस्थितीत उत्पादकाच्या हाती पडणे केवळ अशक्य आहे. 'नई दुनिया' मध्ये त्याबद्दल काही उल्लेख नसला तरी वाढीव साखर उताऱ्यासाठी दिली जाणारी वाढीव किमत (प्रिमियम) जुनीच म्हणजे उताऱ्यातील पुढील प्रत्यकि ०.१ टक्क्यासाठी प्रति क्विंटल ७६ पैसे ठेवली आहे असे गृहीत धरले तरी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेतील वाढ केवळ ५ रुपये न राहता ती प्रतिक्विंटल २३ रुपये (उत्तर प्रदेशसाठी २७ रुपये) येईल. सध्या इंग्रजी गुलाबी वर्तमानपत्रे किंवा इंटरनेटच्या माहितीजालाशी संपर्क नसल्यामुळे पंतप्रधानांनी उसाची किमान वैधानिक किमत क्विंटलला ५ रुपयांनी वाढविली आहे का २३ रुपयांनी हे मला कळणे कठीण आहे! उत्तर प्रदेशासाठी ही वाढ प्रतिक्विंटल २७ रु. म्हणजे प्रतिटन २७० रुपये होईल. सरळ सरळ ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. हे मुद्राराक्षसाची चूक किंवा उपसंपादकाची डुलकी यामुळे झाले असावे याची खात्री असूनही मी या गोष्टीचा इतका ऊहापोह केला तो एवढ्याचसाठी की, अगदी महत्त्वाच्या आर्थिक घटनांच्या वार्तांकनाच्या बाबतीत आपल्या देशात किती पराकोटीचे दारिद्रय आहे हे निदर्शनास यावे. या विषयावर नंतर काही पत्रव्यवहारावरही प्रसिद्ध झालेला दिसत नाही.
पंतप्रधानांनी घोषित केलेली वाढ सर्व राज्यांत प्रतिक्विंटल ५ रुपये आणि उत्तर प्रदेशासाठी ९ रुपये असली तरीही काही गंभीर प्रश्न तयार होऊ शकतात.
आपापल्या कारखान्याचा गेल्या हंगामातील साखर उतारा आणि तोडणी व वाहतूक खर्च यांच्या आधाराने २० डिसेंबरच्या घोषणेच्या आधीच्या किमान वैधानिक किमतीतील पहिली उचल न देणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात महाराष्ट्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्याही कित्येक आठवडे आधीपासून आंदोलन चालविले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक सहकारी साखर कारखान्याचा साखर उतारा वेगवेगळा आहे. कारखानानिहाय लागवड, मशागत व गाळपाचे व्यवस्थापन यांची कार्यक्षमता यांसह अनेक घटकांचा विचार करून हा उतारा ठरविला जातो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कारखान्याचा तोडणी व वाहतूक खर्चही अलग अलग असतो. 'किमान वैधानिक किमत' या संकल्पनेची व्याख्या तंतोतंत लक्षात घेतली तर शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या उसाच्या किमतीपोटी पुढील सूत्राप्रमाणे पहिली उचल ऊस घेतल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
