राजकारण पुरे,
साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा
अशा घोषणा सहसा कृषिमंत्री करतात; काही वेळा तो मान राज्यमंत्र्यांनाही दिला जातो; पण १९ डिसेंबर २००२ रोजी लोकसभेमध्ये स्वत: पंतप्रधान उभे राहिले आणि त्यांनी उसाची किमान वैधानिक किमत दर क्विंटलला ६४.५० रुपयांवरून ६९.५० रुपयांपर्यंत म्हणजे ५ रुपयांनी वाढविण्यात येत असल्याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशात सुरू असलेल्या ऊसउत्पादकांच्या आंदोलनासंदर्भात लोकसभेत चाललेल्या चर्चेमध्ये हस्तक्षेप करीत पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली असली तरी ही वाढ देशातील सर्व राज्यांतील उसाला लागू राहील; उत्तर प्रदेशातील ऊसउत्पादकांना प्रतिक्विंटल आणखी ४ रुपये जादा देण्यात येईल. उसाला जाहीर झालेल्या किमान वैधानिक किमती या ८.५ टक्के साखर उताऱ्याच्या उसासाठी असतात.
नर्मदा परिक्रमेच्या निमित्ताने सध्या मी ज्या भागांतून भ्रमंती करीत आहे तेथे इंग्रजी भाषेतील गुलाबी वर्तमानपत्रांचे दर्शन दुर्लभ आहे. या भागांतील जनतेला वाचायला मिळतात ती हिंदी भाषेतील वर्तमानपत्रे. आर्थिक बातम्यांच्या बारकाव्यांच्या तपशहलात ही वर्तमानपत्रे शिरतच नाहीत. त्या दिवशी माझ्या वाचनात आले ते 'नई दुनिया' हे वर्तमानपत्र सर्वदूर पोहोचणारे आणि मान्यताप्राप्त. पंतप्रधानांनी केलेल्या वरील घोषणेचे वृत्त देताना त्यात म्हटले होते की 'किमान वैधानिक किमती'तील ही वाढ ६ टक्के साखर उताऱ्याच्या उसासाठी आहे. कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे याबद्दल माझ्या मनात खात्री होती. दशकानुदशके उसाची किमान वैधानिक किमत ही ८.५ साखर उताऱ्याच्या उसाच्या संदर्भाने ठरविली जात आहे. पंतप्रधानांनी खरोखरीच ६ टक्के उताऱ्यासाठी
