पहिली उचल = किमान वैधानिक किमत + (८.५%) ह्न ७६ ह्न (तोडणी
व वाहतूक खर्च)
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा २००१-२००२ साखर हंगामातील सरासरी साखर उतारा ११.८६ टक्के तर तोडणी व वाहतुकीचा सरासरी खर्च १८० रुपये प्रतिटन आहे. म्हणजे, महाराष्ट्रातील उसाची सरासरी किमान वैधानिक किमत जुन्या दराने ८८० रुपये प्रति टन होते. (नवीन दराप्रमाणे, अर्थातच, ९३० रुपये). त्यातून तोडणी व वाहतूक खर्च वजा केला तर उसाच्या किमतीची पहिली उचल सरासरी ७०० रुपये प्रतिटन होते. कारखानानिहाय पहिली उचल सुमारे ६५० ते १००० रुपये प्रतिटन होईल. महाराष्ट्र सरकारने आदेश काढला आहे की कोणत्याही साखर कारखान्याने साखर संचालकांची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय उसाची पहिली उचल प्रति टन ५६० रुपयांपेक्षा जास्त देऊ नये. हा आदेशच मुळात गुन्हा करण्यास फूस लावणारा आहे. साहजिकच, शेतकरी चिडून उठले. शेतकऱ्यांच्या मते केंद्र सरकारने किमान वैधानिक किमतीत वाढ करण्याऐवजी कारखान्यांनी मुळातील किमान वैधानिक किमत ऊसउत्पादकांना प्रत्यक्षात द्यावी यासाठी पावले उचलायला हवी आणि जे कारखाने तशी किमत न देता साखर आदेश १९६६ चा भंग करीत आहेत व तसे करण्यास जी राज्य सरकारे त्यांना फूस लावीत आहेत त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करायला हवी होती.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली आंदोलन करून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणे परिणामकारकरीत्या थांबविले. कारखानदारांनी गुंडांकरवी दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारने बळाचा वापर मौजे डिग्रजवर ऐन मध्यरात्री गणवेशधारी 'गुंडां'च्या हल्ल्याच्या अतिरेकापर्यंत आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासकीय यंत्रणेनेही बौद्धिक युक्तिवादांमध्ये आंदोलनाच्या नेत्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला. या आणि अशा कोणत्याही दबावापुढे न नमता ऊसउत्पादकांनी शेतकरी संघटनेवरील निष्ठा कायम ठेवून आंदोलन चालूच ठेवले आणि एकापाठोपाठ एक साखर कारखान्यांना तडजोडीचा दर म्हणून पहिली उचल सरसकट ७५० रुपये प्रतिटन देणे भाग पाडले. त्यातील बऱ्याच कारखान्यांच्या बाबतीत किमान कायदेशीर किमत ७५० रुपयांपेक्षा बरीच जास्त होते. आता पुणे जिल्ह्यातील ऊसउत्पादकांनी आंदोलन पुढे चालू केले आहे.
