ऊसउत्पादक शेतकरी कर्जात बुडत गेला तरी त्याच्या उसाला योग्य किंमत मिळावी असा काही प्रयत्न पुढाऱ्यांनी केला नाही. सहकाराचा झेंडा फडकवून सत्ताधारी पक्षाच्या कोण्या म्होरक्यास साखर कारखाना काढण्याची परवानगी द्यावी, सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये त्याच्या पदरी टाकावे, म्होरक्यानेही सदस्य शेतकऱ्यांचे काय कपाळ फुटते आहे तिकडे लक्ष न देता कारखान्यात भरमसाट नोकरभरती करावी, आपल्या पित्त्यांना आणि चमच्यांना कंत्राटे द्यावीत आणि कारखाना हडप करण्याची आपला सत्ता निरंकुशपणे चालवावी हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालला आहे.
ऊस असो वा नसो, कारखाना हवा या आग्रहापोटी असे कारखाने तयार झाले की जे उसाला उणे भावच देऊ शकतात. शासनाने ठरवलेला उसाचा किमान भाव देता यावा याकरिता कारखान्यांना कर्ज काढावे लागते, कर्जाच्या आणि व्याजाच्या बोजापोटी पुढील वर्षी निघणारा भाव अधिकच खालावतो. पडत्या भावाचे हे दुष्टचक्र चालू राहते.
उत्तरेतील पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांत नऊ-दहा टक्के शर्करांशाच्या उसाला सरसकट ७२० ते ७४० रुपये प्रतीटन भाव मिळतो तर सांगली कोल्हापूरकडील बारा-साडेबारा टक्के शर्करांश असलेल्या उसालाही ५७५ रुपयांच्या वर भाव दिला जाऊ नये असा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढला आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, ऊस शेतकऱ्यांनी निमूटपणे मान खाली घालून हा अन्याय सहन केला. सहकारी साखर कारखान्यांचे सारे अर्थकारणच असे विचित्र झाले आहे की, म्होरक्या शेतकऱ्यांना उसाच्या भावापेक्षा सहकारातील आणि राजकारणातील लूटमारीची चटक लागली आहे.
दहा-बारा कारखान्यांचा अपवाद सोडला तर सगळे कारखाने तोट्यात आहेत. पण म्हणून काय झाले; त्या कारखान्यांवर आपली सत्ता अबाधित राखण्याकरिता हमरीतुमरी चालूच असते. विद्यमान कारखान्यांना पुरेसा ऊस नाही; पण अजून दहा-वीस कारखाने काढण्याकरिता मुख्यमंत्र्याची धावपळ चालूच आहे.
प्रत्येक कारखान्याचे एक कार्यक्षेत्र ठरलेले असते. त्या कार्यक्षेत्रातील ऊस- शेतकऱ्यांना आपला ऊस संबंधित कारखान्यासच घालण्याची सक्ती आहे. त्या कारखान्याला ऊस न देता गुळाचे गुऱ्हाळ घालण्याचीही परवानगी नाही; पण कार्यक्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांना कारखान्याचे सदस्यत्व आणि त्यांचा ऊस गाळला जाण्याची हमी मिळले याची काही खात्री नाही. प्रत्येक
