साखर साम्राज्यात धरणीकंप
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका निर्णयाने उसाची विक्री, साखरेची कारखानदारी आणि सर्वच सहकार क्षेत्र यांत हाहाकार उडाला आहे. न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून घेण्यासाठी सारी पुढारी मंडळी कंबर कसून कामाला लागली आहेत. शेतकरी समाज मात्र या निर्णयाबद्दल उदासीन आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाला धक्का लागू नये यासाठी शेतकऱ्याने तनमनधनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावयासा पाहिजे.
हे काय प्रकरण आहे?
सर्वदूर असा पक्का समज आहे की ग्रामीण महाराष्ट्राचे नाव दुमदुमते ते साखर कारखानदारीमुळे. सहकार क्षेत्रातील साखर कारखानदारीच्या विकासामुळे यच्चयावत महाराष्ट्रातील ऊसशेतकरी सुखी आणि संपन्न झाला आहे. एवढेच नव्हे तर तो धनदांडगा झाला आहे. त्याने राजकारणावर प्रभुत्व स्थापन केले आहे; यशवंतराव चव्हाणांपासून ते वसंतदादा ते शरद पवार हे सगळे दिग्गज पुढारी महाराष्ट्रातील साखर लॉबीचे प्रतिनिधी म्हणजेच ऊसशेतकऱ्यांचे नेते इत्यादी इत्यादी. अशा अनेक गैरसमजुती देशभर पसरलेल्या आहेत. ऊस शेतकरी म्हणजे धनदांडगा पुढारी. सत्ता गाजवणारा, आपापल्या परिसरात सुलतानी चालवणारा, लक्षभोजने घालणारा अशी प्रतिमा तयार झाल्याने ऊस शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
ऊसः राजकारणाचे साधन
प्रत्यक्षात परिस्थिती अगदी उलटी आहे. साखर कारखान्यांतून फोफावलेल्या नेतृत्वाचे सर्वसाधारण ऊस शेतकऱ्यांचे काहीही कल्याण केले नाही. साखरेवरील लेव्ही, लेव्ही साखरेची किमत, साखर क्षेत्रावरील नियंत्रणे, मळीवरील बंधने, सारे सारे त्यांनी मुकाटपणे स्वीकारले आणि शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवले.
