कारखान्याच्या क्षेत्रात हजारो ऊसउत्पादकांना सदस्य बनू दिले जात नाही, कारण त्यांना सदस्य बनवले तर सत्ताधारी संचालक मंडळाची खुर्ची डळमळीत होण्याचा धोका आहे.
उसाच्या या प्रश्नावर १९८० सालापासून आंदोलने झाली. जागतिक बाजारभावाच्या तुलनेने आपल्या देशातील उसाचे भाव थोडेफार वरचढच आहेत. जगभर उसाचे उत्पादन आकाशातून पडणाऱ्या पाण्यावर होते. आपल्याकडील उसाचे उत्पादन प्रामुख्याने कालव्याच्या आणि उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्यावर होते. त्यामुळे आपल्याकडे उसाचा उत्पादनखर्च इतर देशांच्या तुलनेने जास्त राहतो. देशाची भौगोलिक, नैसार्गिक परिस्थिती, उत्पादनाची कार्यक्षमता आणि गिऱ्हाईकाचे हित पाहिले तर पाण्याची टंचाई असलेल्या देशात, विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या कोरडवाहू भूमीत मिळणाऱ्या थोड्याफार पाण्याचा उपयोग ऊस पिकवण्याकरिता व्हावा हे मोठे विचित्र आहे. अर्थकारणाने नाही तर राजकारणाने उसाचे आणि साखरेचे साम्राज्य वाढत गेले.
अर्थकारणाचे पारडे जड
पण शेवटी अर्थकारण राजकारणावर मात करतेच. ऊस शेतकऱ्यांनी संघर्ष करण्याची हिंमत दाखवली नाही; पण एका वेगळ्या मार्गाने साखरसम्राटांविरुद्धचा आपला रोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. उसाच्या ऐवजी निलगिरी, फळबागा, विशेषतः द्राक्षे पिकवण्याकडे शेतकरी झपाट्याने वळत आहेत आणि साखर कारखान्यांची स्थिती अधिकाधिक डबघाईस येत आहे. पाऊसमान चांगले असूनही कारखान्यांना ऊस नाही या कारणाने डझनभर कारखाने यंदा बंदच राहिले. चालू राहणारे कारखाने यंदा मर्यादित काळच चालतील आणि तेवढे चालण्यासाठीदेखील दुसऱ्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जाऊन उसाची पळवापळवी करावी लागेल हे स्पष्ट आहे.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील बिगरसदस्यांच्या उसाचा प्रश्न किती मोठा अटीतटीचा बनला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून मानायला कारखाना तयार नव्हता त्यांनी ऊस मात्र आपल्या कारखान्यासच घातला पाहिजे असा कार्यक्षेत्रातील कारखान्यांचा आग्रह. बिगरसदस्य शेतकरी साहजिकच आपल्या मालाला जास्त भाव मिळावा याकरिता प्रयत्न करणार. कार्यक्षेत्रातील कारखान्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची निष्ठा बाळगण्याचे त्यांना काहीच कारण नाही. शेजारच्या कारखान्याला ऊस घालण्याकरिता काही विशेष धडपड
