इतकी अभेद्य आहे की विरोधात गेलेल्या पुढाऱ्यांनाही थोड्याच कालावधीत जगून राहण्याकरिता काँग्रेसमध्ये यावे लागते. शहादे, वाळवा येथील कारखान्यांची उदाहरणे हे स्पष्ट करतात.
सहकारी संस्थांवरील वर्चस्व काँग्रेस पक्षाने फार वर्षांच्या योजनेत आणि परिश्रमाने कमवले आहे. या पकडीची पाळेमुळे फार खोल गेलेली आहेत. विरोधी पक्षांचे सरकार केंद्रात आणि राज्यात सलग १०-१५ वर्षे टिकले तरच ही पकड ढिली किंवा खिळखिली होण्याची शक्यता आहे, अन्यथा नाही.
मुळात सहकारी संस्था स्थापन करण्याची परवानगी काँग्रेस पक्षाच्या पुठ्ठ्यातील लोकांना देण्यात येते. ज्या ज्या क्षेत्रात म्हणून सहकारी संस्था चालवण्यासारख्या आहेत तेथे तेथे पक्षाच्या लोकांनी आपल्या नावाने एक संस्था रजिस्टर करून त्याला मान्यताही मिळवली आहे. आता दुसऱ्या कोणी समातर संस्था काढू म्हटले तर त्याला परवानगी मिळणे अशक्यच आहे. एकाच क्षेत्रात एकाच प्रदेशात एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या सहकारी संस्था स्थापन करण्यास परवानगी, राज्यकर्त्या पक्षाची सोय असेल तरच दिली जाते, एरवी नाही.
पक्षाबाहेरील सचोटीच्या शेतकऱ्यांमध्ये मान्यता असलेल्या कार्यकर्त्यांनी एखादी संस्था उभी करण्याकरिता खूप कष्ट घेतले. तरीही सरकारी मान्यता किंवा सरकारी निधी जागोजाग अडवले जातात आणि एकूण योजनेवर राज्यकर्त्या पक्षाच्या लोकांचे वर्चस्व झाल्याखेरीज संस्थेला हिरवा कंदील काही दिसत नाही. भांडवल अडकून पडल्यामुळे दिल्ली-मुंबईच्या फेऱ्या घालून रडकुंडीस आलेले कार्यकर्ते आणि शेतकरी शेवटी 'जाईना का काँग्रेसच्या हाती, पण कारखाना तर होऊ दे' या भूमिकेवर येऊन पोहोचतात.
इतकेही करून एखादी बिगरकाँग्रेसी संस्था उभी राहिलीच तर तिला कर्जपुरवठा होऊ न देणे, सरकारी कामात जागोजाग खोळंबा करणे इत्यादी मार्गांनी सहज रडकुंडीला आणता येते.
सहकार आणि लोकशाही अशा गोंडस नावाखाली निवडणुकीची यंत्रणा इतकी गुंतागुंतीची केली आहे की त्यावरील पक्षाची पकड जवळजवळ कायमची झाली. गावपंचायतीत माणसे आपली, विकास सहकारी सोसायटीत माणसे आपली, त्यांचे सेक्रेटरी तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या पुठ्ठ्यातले, सहकारी संस्थावर ताबा आपलाच म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी-विक्री संघ, सरकारी बँका इत्यादींच्या निवडणुकीतील काही पदे हमखास राज्यकर्त्या पक्षाच्या हातात राहतात.
