चालू असलेल्या संस्थेमध्ये नवीन सभासद म्हणून कोणाला मान्यता द्यायची आणि कोणाला द्यायची नाही हा निर्णय सत्तेवर असलेल्या संचालक मंडळाच्या हाती असल्यामुळे सदस्यांची यादी ही सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने ठरते. कारखान्याच्या परिसरातील सदस्य म्हणून नोंदवले जात नाहीत अशीही उदाहरणे आहेत आणि सदस्य होण्याकरिता लागणारी गुणवत्ता नसताही हजारोंच्या संख्येने भरती झाली याचीही उदाहरणे आहेत.
स्पर्धेचे वावडे
२) सहकारी संस्थावर एका राजकीय पक्षाचे अधिपत्य राहिले आहे याचाच एक परिणाम असा की सहकारी व्यवस्थेला स्पर्धेचे वावडे आहे. सहकारी साखर कारखाना उभा झाला की त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कारखान्यास ऊस देता येत नाही किंवा घरच्याघरीसुद्धा गुळासाठी गुऱ्हाळ लावता येत नाही. कापसाची सहकारी खरेदी म्हटली की ती एकाधिकाराची, शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कोणाकडे जाऊन कापूस विकण्याची संधी मिळता कामा नये, हे एकाधिकाराचे मूळ तत्त्व. दुधावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षेत्रात खाजगी भांडवलाला मुभा द्यायची नुसती कल्पना निघाली तर सगळ्या महाराष्ट्रातील दूध संस्थांनी आपली मक्तेदारी टिकण्याकरिता 'दूध रोको' आंदोलन करण्याची धमकी दिली.
नोकरदारांची हुकुमत
३) सरकारी आधारावरच सहकारी संस्था चालत असल्यामुळे या सर्व संस्थांवर नोकरदारांची हुकुमत जबरदस्त राहते. साखर कारखान्याचा चेअरमन कारखान्याच्या परिसरात कितीही मिजास मारो; पण साखरनिदेशकापुढे किंवा निदेशालयातील एखाद्या किरकोळ अधिकाऱ्यासमोर शेळी बनतो.
कळसूत्री बाहुत्या
४) सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळ हे कितीही तोऱ्यात फिरले तरी संस्था चालवण्याबद्दल एकही, अगदी साधा किरकोळ निर्णयही घेणे त्यांच्या हाती नाही. साखर कारखान्याचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर यंत्रापासून बारदानापर्यंतच्या खरेद्या, कारखान्यातील आणि कापणीसाठी येणाऱ्या मजुरांचे वेतन, उसाची किमान किमत, साखरेची लेव्ही किमत आणि खुल्या बाजारात विकण्याचा साखरेचा कोटा हे सगळे काही सरकारातच ठरते. उसासाठी देय रकमेतून करण्याच्या विविध कपाती मुख्यमंत्री निधी, अल्पबचत, गृहबांधणी निधी, शिक्षणनिधी, विश्वस्त निधी, परतीची ठेव, बिगर
