पंचवीस-पंचवीस, तीस-तीस स्वादांचे आईस्क्रीम पुरवणारे मोठे व्यवसाय अगदी थोड्या काळात भरभराटीला आले. दुधावर प्रक्रिया करण्याच्या क्षेत्रात नवीन भांडवल उतरेल, अगदी बहुराष्ट्रीय कंपन्याही उतरतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. आज दुधावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योगधंदे चालू करण्याकरिता खाजगी क्षेत्रातून पाचशेवर प्रस्ताव आलेले आहेत.
सहकाराचा कांगावाखोर युक्तिवाद
गावात तयार होणाऱ्या दुधाला समान्तर आणि पर्यायी मागणी तयार होते आहे हे पाहिल्यावर डॉ. कुरियन यांचे सहकारी चेले गडबडून गेले. आपण शेतकऱ्यांचे हितकर्ते आहोत, त्यांच्या दुधाला बाजारपेठ मिळवून देणे हे आपले जीवितकार्य आहे हा आव त्यांनी झट्कन टाकून दिला आणि खाजगी कंपन्यांना दूध गोळा करण्याची परवानगी असता नये अशी मागणी आपले सर्व राजकीय वजन वापरून केली. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांनी दोन युक्तिवाद केले.
पहिल्या युक्तिवाद हा की, दुधाचे उत्पादन वाढविण्याचे श्रेय सहकारी संस्थांचे आहे; त्यासाठी त्यांनी कष्ट केले आहेत, यंत्रणा उभारली आहे. या सर्व खटाटोपाचा फायदा खाजगी कंपन्यांना फुकटाफुकटी मिळता कामा नये.
खेरीज, खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश सहकारी संस्थांवर अन्यायकारक होईल. कारण सहकारी संस्थांवर शहरांना द्रवरूपात दूध पुरविण्याची जबाबदारी आहे. खाजगी कंपन्यावर अशी काहीच जबाबदारी नाही. त्यांना प्रक्रियेचा व्यवसाय करू दिल्यास ते दुधावरची सगळी साय खाऊन जातील आणि दूधपुरवठा आतबट्ट्याचा व्यवसाय तेवढा सहकारी संस्थांकडे राहील.
कृषी सल्लागार समितीची भूमिका
खाजगी क्षेत्राला 'प्रवेश निषिद्ध' करण्याची ही मागणी स्थायी कृषी सल्लगार समितीपुढे आली होती. आम्ही या मागणीविरुद्ध शिफारस केली आणि खाजगी क्षेत्राला प्रवेश द्यावा असे सांगितले. आमच्या शिफारशीचा आधार असा होता.
१) सहकारी संस्थांनी दुधाचे उत्पादन वाढविले या म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही. दूध उत्पादनाची वाढ वितरण व्यवस्थेच्या विकासापेक्षा आकर्षक किमतीमुळे झाली आहे;
२) दूधप्रक्रियेचा व्यवसाय अफाट फायद्याचा आहे हा युक्तिवाद शंकास्पद आहे. गुजरात राज्यातील सूरत येथील सुमूल डेअरी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक
