भाव देते. तेथे प्रक्रियेचे काम होत नाही. उलट, प्रक्रिया करून चीज, श्रीखंड, चॉकलेट तयार करणारी आणंद डेअरी सुमूलइतके भाव देऊ शकत नाही ; या खेरीज,
३)सहकारी क्षेत्रातील प्रक्रियाउद्योगाचे तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री महागडी आहे त्यामुळे त्या व्यवसायात मूल्यापेक्षा खर्चातच वाढ अधिक होते. खाजगी क्षेत्रातील प्रक्रिया कमी खर्चिक व अधिक कार्यक्षम असल्यामुळे तेथे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित अधिक जपले जाते.
सहकारी व्यवस्थेने खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यात सज्ज व्हावे, आवश्यक तर शहरांना दुधाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडून काढून घ्यावी अशी आमची शिफारस त्या काळाच्या अनिश्चित राजकीय वातावरणात काहीही निर्णय न होता पडून राहिली.
खुल्या अर्थव्यवस्थेची (चा)हूल
तेवढ्यात आणखी एक महत्त्वाचा बदल घडून आला. आर्थिक अरिष्टाचा सामना करण्यासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष झाला. सगळ्या उद्योगधंद्यांवरचे परवान्याबाबतचे नियम शिथिल झाले आणि साहजिकच दुधाचा व्यवसाय खाजगी क्षेत्राकरिता खुला झाला.
या काळात अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी मी एकदा चर्चा केली त्यावेळी त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले, "शहरातील ग्राहकाला पेय दूध हवे असेल तर त्यासाठी त्यांनी दुधाच्या प्रक्रियाउद्योगातील पदार्थांशी स्पर्धा केली पाहिजे." या त्यांच्या बोलण्यावर मी काहीसा आश्वस्त आणि निर्धास्त झालो होतो.
नेहरूवादाचा थयथयाट
त्यानंतर पाच-सहा महिन्यांतच परिस्थिती पालटू लागली. खुल्या बाजारपेठेचे धोरण औद्योगिक क्षेत्रातही माघार घेऊ लागले आणि शेतीच्या क्षेत्रात तर अगदी सनातनी शेतकरीविरोधी नेहरूवाद थटथयाट करू लागला. दुधाच्या क्षेत्रात केंद्रात शासनाने दोन आघाड्यांवर माघार घेतली.
दूध प्रक्रियेवरील निर्बध
पहिले म्हणजे, दुधाच्या क्षेत्रात खुला प्रवेश देणारे धोरण रद्द करून 'दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ' वटहुकूम जून १९९२ मध्ये जारी करण्यात आला. या वटहुकुमान्वये एक सल्लागार समिती तयार करण्यात आली आणि दर दिवशी १०,००० लिटरपेक्षा जास्त किंवा वर्षाला ५०० टनांपेक्षा जास्त, दुधातील
