गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस
महाराष्ट्रातील कापूस शेतकरी आपल्या मालाला भाव मिळावा म्हणून कित्येक वर्षे झगडत आहे. वर्षानुवर्षे तो सरकारशी लढत होता. गोऱ्या इंग्रजांच्या सत्तेशी. काळ्या इंग्रजांच्या सरकारशी, गिरणी मालकांशी, पुढाऱ्यांशी. आता बदल एवढाच की कापूस शेतकऱ्यांचा संघर्ष आता गुन्हेगारांशी आणि गुंडांशी होत आहे.
कापसातून वाहणारे रक्त
तसे सगळ्याच शेतीमालाचे शोषण होते; पण कापसाचे शोषण विशेष क्रूर. मनुष्याच्या पोटाची सोय लागली की त्यानंतरची त्याची सर्वात मोठी गरज अंगभर वस्त्राची. साहजिकच पहिली कारखानदारी उभी राहिली ती कापड गिरण्यांची आणि सार्वांत जास्त शोषण झाले ते कापसाच्या पिकाचे आणि कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे.
इंग्रजांच्या हिंदुस्थानवरील साम्राज्याचे मूळ उद्दिष्ट कापसाच्या शोषणाचे होते. गांधीजींनी त्याविरुद्ध लढा उभा केला तो चरख्याची निशाणी घेऊन आणि खादीचा कार्यक्रम घेऊन. या एकाच गोष्टीत सगळे कापसाचे राजकारण आणि तत्त्वज्ञान सामावलेले आहे.
गोरा इंग्रज गेला पण त्याजागी काळा इंग्रज आला, शेतकऱ्यांचे शोषण चालूच राहिले. याचा सगळ्यात मोठा पुरावा आता अगदी आकडेवारीने उपलब्ध आहे. १९८६ ते ८९ या काळात सरकारने सगळ्या शेतकऱ्यांना किमान ४७ टक्क्याची उलटी पट्टी दिली. कापूस शेतकऱ्याची उलटी पट्टी तर २०६ टक्क्याची. म्हणजे माल विकून शेतकऱ्याला १०० रुपये मिळाले असतील तर प्रत्यक्षात त्याला ३०६ रुपये मिळायला पाहिजे होते.
कापसाचा भाव बुडवण्यासाठी सरकारने काय काय केले नाही ? गिरणी
