काँग्रेसी केंद्र शासनास काहीच प्रयोजन नाही.
खरे पाहिले तर, एकाधिकार खरेदी रद्द झाल्यामुळे सरकारच्या कार्यक्रमात काहीच फरक पडण्याचे कारण नाही. त्यांनी पूर्वीप्रमाणेच खरेदी चालू ठेवावी. व्यापाऱ्यांशी स्पर्धेने वाढती किमत द्यावी, फक्त मक्तेदारीचा आग्रह धरू नये. शेतकऱ्यांना परवडले तर एकाधिकार रद्द झाल्यानंतरही सरकारी खरेदीकडे येतील अन्यथा, खाजगी व्यापाऱ्यांकडे जातील. कायद्याच्या बडग्याने शेतकऱ्यांची निष्ठा मिळवता येणार नाही, त्यासाठी काही कर्तबगारी दाखवावी लागेल.
एकाधिकाराचा अंत झाल्याने शेतकरी सुटकेचा निःश्वास टाकणार आहे; पण स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीही येते याचे विस्मरण होता कामा नये. पीक हाती आले की केव्हाही विक्रीकरिता घेऊन जावे, माल बाजारात कधी न्यावा, कोणत्या बाजारात न्यावा याचा विचार करण्याचे काही कारण नव्हते. आता परिस्थिती बदलणार आहे. घायकुतेपणाने माल बाजारात नेला तर किमती कोसळतील आणि आणि 'बघा, एकाधिकारच चांगला होता' अशी शेखी मिरवण्याचा मोका जुन्या व्यवस्थेतील हितसंबंधियांना मिळू शकेल. येणारी व्यवस्था खुल्या बाजारपेठेची नाही. व्यवस्था अजून बंदिस्तच आहे. निर्यात दंडबेड्यात अडकलेलीच आहे. आयात करून देशी किमत पाडण्याचा उद्योग सरकार केव्हाही करू शकते. महाराष्ट्रातील एकाधिकाराची गुलामगिरी संपली एवढेच काय ते पुढचे पाऊल! बाकी साऱ्या लढाया अजून पुढेच आहेत.
(शेतकरी संघटक, ६ ऑक्टोबर १९९५)
■
