मालकांमार्फत दरवर्षी कापसाचे पीक बुडल्याची, पीक अपुरे असल्याची आवई उठवली, निर्यातीवर जवळजवळ कायम बंदी ठेवली. जरा काही शेतकऱ्यांना बरा भाव मिळेल असे दिसले की, बाहेरून कापसाची आयात करण्याची तत्परतेने व्यवस्था करून शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळवला. हे सगळे करताना गिरणी मालकांच्या या सेवकांनी आपण हातमागधारकांचे आणि विणकरांचे हितरक्षण करतो आहोत असा आव आणला. हातमागधारकांची एकूण सगळी गरजच मुळी ४ लाख गाठींची. त्यांना कापूस स्वस्त मिळावा याकरिता कितीतरी अधिक सुटसुटीत आणि सोपी व्यवस्था करता आली असती; पण विणकरांची ४ लाख गाठी रुई स्वस्त व्हावी म्हणून १०० लाख गाठींचा बाजार शासनाने वर्षानुवर्षे उद्ध्वस्त केला. जखमांमधून वाहणारे रक्त थांबावे म्हणून कापूस लावला जातो. पण शेतीच्या कापसातून वर्षानुवर्षे रक्त वाहत राहिले आहे.
मराठी कापसाची करुण कहाणी
महाराष्ट्र कापूस पिकवणाऱ्या राज्यांतील एक महत्त्वाचे राज्य. देशातील एकूण उत्पादनापैकी २० टक्के कापूस महाराष्ट्रात आजही पिकतो. पंजाब, महाराराष्ट्रात जसजशी आणि जेथे पाण्याची सोय होत गेली तसतशी तेथे तेथे कापसाची पीछेहाट झाली आणि शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे वळले. विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशात जेथे काही पर्याय शेतकऱ्यांपुढे नव्हता तेथे कापसाचे उत्पादन आजही चालू आहे. या प्रदेशातील कापसाची बहुतेक शेती कोरडवाहू. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे दर एकरी येणारे पीक एक क्विंटल कापसाचे. हरियाणा, पंजाब येथील बागायती कापसाचे पीक सरासरीनेदेखील ५ क्विंटलच्या वर; आठ-दहा क्विंटल कापूस दर एकरी घेणारे शेतकरी गांवोगावी सापडतात.
महाराष्ट्रातल्या कापूस शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समाजवादाच्या चलतीच्या काळात एकाधिकार खरेदी व्यवस्था सुरू करण्यात आली. नाव सहकाराचे. अशी ही सगळी व्यवस्था. कापसाच्या खरेदीचा हंगाम चार महिन्यांचा एकाधिकाराचा नोकरवर्ग वर्षभराचा आणि कायम. ज्या त्या पुढाऱ्याला खुश करण्यासाठी त्याच्या माणसांना नोकरीत भरती करणे अपरिहार्य. एकदा अधिकारी लोक नेमले की त्यांचे पगार आले, प्रवास आले, भत्ते आले, मेजवान्या आल्या, गाड्या आल्या, पंचतारांकित हॉटेलातील ओल्या पार्ट्या आल्या; पुढाऱ्यांचे नियंत्रण म्हणजे पुढाऱ्यांच्या भुका आल्या, त्यांचे टेलिफोन आले, प्रवास आला, कमिशन आले, सगळे काही आले.
