उधळमाधळीत संपून गेले. एकधिकाराच्या अपयशाचे हे दुसरे कारण.
कास्तकारांनी पिकवलेल्या पांढऱ्या सोन्याला योग्य भाव मिळावा ही एकाधिकाराची महत्त्वाची प्रेरणा. पुलोद सरकाराच्या कारकीर्दीत अखिल भारतीय आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के अधिक रक्कम हमी किमत म्हणून मिळावी या तत्त्वालाही मान्यता मिळाली; पण प्रत्यक्षात दोन चार वर्षांचा अपवाद सोडला तर एकाधिकाराखाली मिळालेली किमत ही अगदी शेजारच्या राज्यांत खुल्या बाजारात मिळालेल्या किमतीच्या तुलनेने कमी राहिली. राजीव गांधींच्या काळात तर केंद्र शासनाने हमी किमत आणि आधारभूत किंमत यांच्यात तफावत असताच कामा नये असा कडक नियम महाराष्ट्र शासनावर लादला. त्यामुळे एकाधिकार खरेदीची कल्पनाच निरर्थक ठरली होती. महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांतील शेतकरी पाहिजे तेथे कापूस विकू शकतात. CCI, खाजगी व्यापारी यांतून खरेदीदाराची निवड करू शकतात. त्यांना कायदेशीर हक्काने मिळणारी आधारभूत किंमत आणि महाराष्ट्रातील एकाधिकाराचे कुंकू लावलेल्या शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत भांडवली कपात तसेच किमत चढउतार निधी यांचा बोजा सोसूनही सारखीच राहावी हा नियम म्हणजे सरकारी अजागळपणाचाच पुरावा. किंमत चढउतारनिधी या कल्पनेला राजीव गांधींच्या आदेशानंतर काही अर्थच उरला नाही आणि तरीही शासनाने ही कपात चालूच ठेवली.
महाराष्ट्र शासनाच्या एकाधिकार खरेदीत शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळण्याची काहीच शक्यता नव्हती. एकाधिकार खरेदीत राजकीय वशिलेबाजीपोटी भरमसाट नोकरीभरती झाली. कापूस खरेदी हे हंगामी काम; पण त्यासाठी सरकारी धबडग्यात वर्षभर पगार खाणारा पूर्णवेळ नोकरवर्ग, कापसातून रूई करण्यासाठी येणारा खर्च अवाढव्य, त्यात होणारी कापसाची घट सर्वात अधिक. एवढेच नव्हे तर, देशातील एकूण उत्पादनाच्या जवळजवळ २० टक्के माल हाती येऊन विक्रीची किमत मात्र किरकोळ व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या किमतीच्या तुलनेने कमीच. अशी ही अजागळ व्यवस्था केवळ सरकारी आधारावर चालली, एकाधिकारातील नोकरदारांच्या हितासाठी ती चालली.
कापसाची निर्यात हे कधीतरी चालून येणारे भाग्य. कापसाचे पीक तयार होण्याची वेळ आली की यंदा कापसाचा तुटवडा आहे असा गहजब गिरणी मालकांमार्फत त्यांचे मुखंड टेक्स्टाईल कमिशनर यांच्यापासून सर्वांनी चालू
