कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख
महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार खरेदीचा अखेरीस अंत झाला. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे सचिव श्री. सुब्रमण्यम् यांनी तशी अधिकृत घोषणा आता केली आहे.
एकाधिकार योजनेचे एक जनक यशवंतराव मोहिते यांनीच एकाधिकाराच्या संकल्पनेचे रहस्य अजाणता प्रामाणिकपणे सांगून टाकले होते. "त्या काळात इंदिरा गांधींची राजवट होती, समाजवादाचा बोलबाला होता म्हणून एकाधिकाराची स्थापना झाली."
महाराष्ट्र राज्याने पहिले पाऊल उचलले, पाठोपाठ इतर राज्येही आपापल्या प्रदेशांत कापूस एकधिकार खरेदी योजना सुरू करतील अशी अपेक्षा होती. महाराष्ट्राखेरीज इतर कोणत्याही राज्याने तसा प्रयत्नसुद्धा केला नाही. गुजरात राज्यात कापूस खरेदीत सहकारी चळवळीचे प्रभुत्व आहे. त्यामुळे गुजरातेत तशी गरज भासली नाही. हरियाणा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या तीन, कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या राज्यांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI)ची खरेदी खाजगी व्यापाऱ्यांच्या बरोबर बऱ्यापैकी कार्यक्षमतेने काम करत असल्याने एकाधिकाराचा समाजवादी उत्साह त्यांनी कधी दाखवला नाही. महाराष्ट्रात जन्मलेली एकाधिकार योजना महाराष्ट्रापुरतीच मर्यादित राहिली. या भौगोलिक मर्यादेतच एकाधिकार योजनेच्या अपयशाचे एक कारण आहे.
शेतकऱ्यांकडून भांडवल मिळवून कापसापासून ते कापडापर्यंत विविध उद्योगांची एक उतरंड तयार करावी अशी ही योजनेच्या जनकांची कल्पना होती. त्यामुळे कापसाच्या प्रदेशात साखर साम्राज्याच्या तोडीस तोड अशी व्यवस्था तयार होईल अशीही एक आशा. दुर्दैवाने, कापूस एकाधिकार योजना कापूस खरेदीपुरतीच मर्यादित राहिली. शेतकऱ्यांकडून जमा केलेले भांडवल
