करायचा, मग जसजसे वर्ष पुढे जाईल तसतसे उत्पादनाचे आकडे वाढत जाणार आणि शेतकऱ्याच्या हाती काहीही माल राहिला नाही तर कधीतरी निर्यातीचा कोटा सरकारच्या मेहरबानीने सुटणार. निर्यात करायची ठरली की ती शेवटपर्यंत पार पडेल याची कहीच खात्री नाही. कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हिंदुस्थानची प्रतिष्ठा शून्य. त्यामुळे हिंदुस्थानातील व्यापाऱ्यांच्या परदेशी भाऊबंदांनी, निर्यात कोटा जाहीर झाल्याबरोबर काही खरेदी केली तर त्यालाच निर्यात म्हणायचे अशी सारी परिस्थिती.
याउलट, गिरणी मालकांनी जरा अरडाओरडा सुरू केला की तातडीने कापसाच्या आयातीचा निर्णय घेऊन तो लागोलग अमलातही यायचा. शेतीमालाच्या शोषणाचे सरकारी धोरण सर्वच शेती-उत्पादनांना लागू आहे हे खरे; पण कापसाइतके शोषण दुसऱ्या कोणत्याच मालाचे झाले नाही. डंकेल प्रस्तावावर सही करताना हिंदुस्थान सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाने कापसावरील उणे सबसिडी सर्वात अधिक म्हणजे-२०५.८२ टक्के असल्याचा कबुलीजबाब दिला आहे. असल्या सरकारी सुलतानशाहीत एकाधिकार योजना प्रामाणिकपणे राबवली गेली असती तरी यशस्वी ठरली नसती. महाराष्ट्र शासनाची गबाळग्रंथी आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली एकाधिकार योजना यशस्वी होण्याची मुळातच काही शक्यता नव्हती.
निर्यातीचा कोटा जेव्हा जेव्हा जाहीर होई तेव्हा तेव्हा, खरे म्हटले तर महाराष्ट्र एकाधिकार खरेदीस अग्रहक्काने निर्यातीचा कोटा मिळायला पाहिजे होता; पण असे कधी घडले नाही. गुजरात, हरियाणा, पंजाब येथील कापूस निर्यातीत पुढे राहिला. त्यामुळे निर्यातीतील वाढीव किमतीचा फायदा महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यास कधीतरी नवसासायासाने मिळाला.
एकाधिकार खरेदीचा एक मोठे लाभधारक एकाधिकाराचा नोकरवर्ग पण त्याहीपेक्षा मोठा फायदा उठवला तो गिरणी मालकांनी. एकाधिकाराच्या सरकारी यंत्रणेत बाजारातील चढउताराचा फायदा घेऊन विक्री करणे हे कठीणच. त्याऐवजी लालफितीला पेलवणारी एक पद्धती ठरवण्यात आली. आठवड्यातून एकदा कोटेशन मागवून विक्री करायची. आठवड्याच्या आठवड्याला कापूस मिळण्याची खात्री मिळाल्यामुळे गिरण्यांना रूईचा साठा करण्याची काहीच आवश्यकता राहिली नाही. कच्च्या मालाच्या साठ्यात अडकून पडणारे सगळे भांडवल मोकळे झाले आणि बाजारपेठेपेक्षा पडत्याच भावाने खरेदी करण्याची परिपाठी पडून गेली. गिरणी मालक खूश झाले. विक्री समितीच्या श्रेष्ठींच्या
