(३० टक्के), तामिळनाडू (४५ टक्के) या राज्यांतही बागायती कापूसशेतीचे प्रमाण मोठे. त्यामानाने महाराष्ट्रात फक्त ४ टक्के कापसाची शेती बागायती आहे, त्यामुळे कापसाचे दर एकरी उत्पादन एक क्किंटलच्या आसपासच राहते. म्हणजे, ओरिसाची उसाच्या बाबतीत जी परिस्थिती आहे तीच महाराष्ट्रात कापसाच्या बाबतीत. किंबहुना, महाराष्ट्राची परिस्थिती त्याहीपेक्षा वाईट आहे. उसउत्पादन बंद पडले तरी ओरिसात काही मोठा हाहाकार उडणार नाही. याउलट महाराष्ट्रातील फार मोठ्या प्रदेशाचे जीवनच कापसावर अवलंबून आहे. ओरिसातील सारखेला लेव्हीची किंमत जादा ठरविण्यात येते त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील कापसाला विशेष चढती आधारभूत किंमत मिळणे आवश्यक आहे; पण अशी काहीच व्यवस्था नाही. महाराष्ट्र उसाच्या बाबतीत अग्रेसर राज्य म्हणून त्याला लेव्ही सारखेची किंमत सर्वात कमी मिळते; पण कापसाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची परिस्थिती कमजोर, तेथे मात्र त्याला काही मदतीचा हात मिळत नाही. म्हणून अशा विशेष व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. एकाधिकाराने ही गरज पुरी होईल असं वीस वर्षांपूर्वी वाटले होते. ती आशा काही फलद्रूप झालेली नाही. तर मग, अशी काही नवी व्यवस्था तयार करावी लागेल की ज्यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यात कापसाची अर्थव्यवस्था तगून राहील.
एकाधिकारात शेतकऱ्यांना स्वारस्य का असावे ?
नवी व्यवस्था एकाधिकाराची असावी किंवा काय याबद्दल पुष्कळ चर्चा होऊ शकतात. अनेक जुन्या समाजवाद्यांच्या निष्ठा राष्ट्रीयीकरण आणि एकाधिकार अशा संकल्पनांत गुतलेल्या आहेत. सर्व जगभर आता या संकल्पांचा पाडाव झाला असला तरी आपापल्या कोपऱ्यात का होईना, असल्या अर्धवट समाजवादी योजना टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे. कापूस खरेदीच्या एकाधिकाराविषयी निर्णय करताना दोनतीन गोष्टी महत्त्वाच्या म्हणून लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
कापूस खरेदी योजनेच्या नामाभिधानात एकाधिकार हा शब्द घातला गेला ही मोठी दुर्दैवी गोष्ट आहे. मोरारजी देसाईंची कामाची एक पद्धत असे. चीनच्या भारतावरील आक्रमणानंतर देशातील सर्व नागरिक देशसंरक्षणासाठी वेगळेगळ्या मार्गांनी निधी द्यायला स्वयंस्फूर्तीने तयार होते. मोरारजी देसाईंनी अर्थमंत्री म्हणून यासाठी एक योजना तयार केली. त्या योजनेला 'संरक्षण निधी योजना ' किंवा असे काही दुसरे नाव दिले असते तर लोकांचा प्रतिसाद अधिक उत्साहाने मिळाला असता. पण मोरारजींची विचार करण्याची पध्दतच
