तिरपागडी. त्यांनी त्या योजनेचे नाव ठेवले 'सक्तीची बचत योजना' या सक्ती शब्दामुळेच ही योजना गर्भात नासली आणि नंतर सोडून देण्यात आली. तसेच एकाधिकार खरेदी योजनेचे झाले आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी कापूस या योजनेकडेच विकावा ही संकल्पना मान्य करूनही त्यातील एकाधिकाराची सक्तीची भाषा टाळता आली असती. यंदा या योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली तर तिच्या नाभाभिधानातील एकाधिकार शब्द काढून टाकावा आणि यंदा पुण्य शताब्दीच्या निमित्ताने महात्मा जोतिबा फुले यांचे नाव या योजनेला दिले तर तिच्याबद्दलची शेतकऱ्यांच्या मनातील आत्मीयता निश्चित वाढेल.
एकाधिकार लादण्यात एक समजण्यासारखा हेतू असावा. खरेदीची उलाढाल मोठी असेल तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. उलाढाल किरकोळ राहिली तर योजनेकडे कापूस आणून देण्यात शेतकऱ्यांना काही स्वारस्य वाटणार नाही. खेरीज, या योजनेच्या स्वरूपामुळे दूर दूर जागीसुद्धा खरेदी केंदे उघडण्याची जबाबदारी येते. उलाढाल छोट्या प्रमाणात राहिली तर खरेदीकेंद्रांचे असे जाळे बनवणे शक्य होणार नाही.
पण, उलाढाल वाढविण्याच्या हेतू एकाधिकाराने सिद्ध होण्याऐवजी नेमके उलटे घडले आहे. उलाढाल वाढविण्यासाठी इतर अनेक कल्पना कार्यवाहीत आणता आल्या असत्या. उदाहरणार्थ, कापसाच्या खरेदीबरोबरच इतर शेतीमालाची खरेदी करण्याचे कामही योजनेकडे घेतले असते तर सध्याच्याच प्रशासकीय खर्चात अधिक व्यापक सेवा शेतकऱ्यांना देता आली असती. योजनेची व्यापकता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी तयार केलेला इतर माल आणि शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या निविष्ठा व गृहोपयोगी वस्तम यांच्या खरेदी-विक्री केंद्रांचेही कार्यक्षम जाळे उभे केले असते तर ही योजना शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनू शकली असती. परिणामतः एकाधिकार आणि कापूस हे दोनही शब्द वगळून 'महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी सेवा व्यवस्था' उभी झाली असती.
एकाधिकार कधीच नष्ट झाला आहे
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की एकाधिकार हा नष्ट झालाच आहे. दरवर्षी कापसाच्या गाड्या हद्द ओलांडून शेजारच्या राज्यांत जातात, त्यांना फारसे कोणी अटकवत नाहीत. नाक्यावरील पोलिसांना गाडीमागे, ट्रकमागे काय बिदागी द्यायची याचे भाव ठरलेले आहेत. एकाधिकाराची स्थिती मोरारजींच्या दारूबंदीसारखी किंवा त्याहीपेक्षा वाईट झाली आहे. शासनालाही वारंवार या
