पाच वर्षांपूर्वी विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करण्याकरिता हाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीवर अनेक तज्ज्ञ मंडळी काम करीत होती. समितीने शेकडो जाणकारांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. भला दणकट अहवाल लिहिला. त्या अहवालाचे आणि त्यातील शिफारशींचे पुढे काय झाले कोणास ठाऊक? पण त्याचा निकाल लागायच्या आधीच एक अनौपचारिक खुली चर्चा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी चालू केली आहे आणि या खुल्या चर्चेची विषयत्रिका हाटे समितीच्या शिफारशींपेक्षा काही फार वेगळी नाही. वर दिलेले दहा प्रस्ताव हाटे समितीच्या शिफारशींपेक्षा काही फार वेगळे नाहीत.
यावेळी एक महत्त्वाचा बदल घडून आला आहे हे खरे. १९७१ मध्ये, कापसाच्या एकाधिकार खरेदीला सुरुवात झाली तेव्हा, सत्तेच्या राजकारणाकरिता का होईना, समाजवादाचा बोलबाला होता, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले होते. घटनेमध्ये, भारतीय संघराज्य समाजवादी असल्याची तुतारी वाजविण्यात आली होती. त्यामुळे निपजलेली कापूस एकाधिकार खरेदी योजना महाराष्ट्रातील समाजवादी भविष्याची पताका असल्याचे गोड समाधान काहींनी मानले होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. आता दिल्लीहून मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पोवाडे गायिले जात आहेत. त्यामुळे, सतत तोट्यात चालणाऱ्या असल्या सरकारी योजनांना दिल्लीची मान्यता मिळण्याची कितपत शक्यता आहे याबद्दल जबरदस्त शंका उद्भवल्या आहेत. जे लोक आजपर्यत एकाधिकाराचे आणि सरकारीकरणाचे कौतुक करीत होते तेच आता एक वेगळी भाषा बोलू लागले आहेत. या सगळ्या, डोंगर पोखरण्याच्या कार्यक्रमातून बाहेर काय निघणार ते हळूहहू स्पष्ट होईल; पण या निमित्ताने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनोविषयी काही विचार आणि वास्तव पुढे मांडण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रातील कापूसशेतीची परिस्थिती
या संबंधी पहिला एक मुद्दा सर्वांना मान्य व्हावा तो हा की, महाराष्ट्रात कापूस आणि तत्संबंधी व्यापाराकरिता एक विशेष आणि वेगळी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. देशातील कापसाखालील एकूण क्षेत्रफळापैकी ३६ टक्के महाराष्ट्रात आहे. याउलट, महाराष्ट्रातील कापसाचे उत्पादन देशातील एकूण उत्पादनाच्या केवळ १७ टक्के आहे. पंजाबातील ९९.१ टक्के, हरयाणातील ९९.७ टक्के तर राजस्थानातील ९०.४ टक्के कापूसशेती, म्हणजे जवजवळ पूर्णपणे बागायतीः आंध्र प्रदेश (१५ टक्के), कर्नाटक, (२० टक्के), गुजरात
