व्यक्ती-संस्थांनी भाग घेतला; पण अशी मते मागविण्याचे पाऊल शासनाने उचलले हेही काही कमी नाही. जी मते आली त्याच्या आधाराने कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेसंबंधी जे दहा प्रस्ताव शासनाने तयार केले ते पुढीलप्रमाणे :
१) कापसाची जात व प्रतवारीत सुधारणा करणे.
२) हमी भाव अग्रीम अधिक किमत देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे.
३) ३ टक्के भांडवल उभारणी निधी कपातीबाबत विचार करणे.
४) २५ टक्के किंमत चढउतार निधी कपातीबाबत विचार करणे.
५) सहकारी कर्जाच्या वसुलीबाबत विचार करणे.
६) गावपातळीवर अवैध कापूस खरेदीस आळा घालणे.
७) खुल्या बाजारात अंशतः कापूस खरेदीस परवानगी देणे.
८) कापूस खरेदी केंद्रावरील सुविधांमध्ये वाढ करणे.
९) खरेदी केंद्रावर घातलेल्या कापसाचा त्वरित चुकारा करणे.
१०)योजनेचा प्रशासकीय खर्च कमी करणे.
या प्रस्तावांविषय चर्चा करण्याकरिता आणि एकंदरीतच कापूस एकाधिकार खरेदी योजनेच्या पुनरावलोकनासाठी एका खुल्या चर्चेचे आयोजन मुख्यमंत्र्यांनी केले. महाराष्ट्रातील चार-पाचशे व्यक्ती या चर्चेस हजर राहिल्या. काही भाषणे झाली. त्यांतील मुद्द्यांवर नोंद घेतली गेली असावी. त्या मुद्द्यांवर विचार करण्याकरिता पुन्हा एक समिती नेमली जाणार आहे. ती समिती येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत आपल्या शिफारशी देईल अशी अपेक्षा आहे; म्हणजे यंदाची कापूसखरेदी सुरू होण्याआधी काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणणे शक्य व्हावे, फलटण भागातील कापसाची खरेदी १५ ऑगस्टच्या आसपासच सुरूच होते. इतक्या लवकर काही नवी व्यवस्था अमलात येणे शक्य नाही; पण ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत म्हणजे विदर्भ व मराठवाड्यात कापसाचे पीक बाहेर पडेपर्यंत काही नवी व्यवस्था तयार करणे शक्य व्हावे.
चर्चा निष्फळ डोंगर पोखरण्याची न ठरो
दुष्काळ आला म्हणजे दुष्काळ कायमचाच हटवून टाकण्याकरिता उपाययोजना करण्याच्या भीमगर्जना होतात तसेच दरवर्षीचे मुख्यमंत्री या कापूस एकाधिकाराच्या डोकेदुखीचे पुढे सरसावतात. दुष्काळावर जसा शासनाच्या आवेशाचा काही परिणाम होत नाही तसाच कापसाच्या खरेदीव्यवस्थेवरही नाही.
