स्वीकारल्या जात आहेत ?
भुकटी-चरबीच्या देणग्यांचा दुधाच्या अंतर्गत किंमतीवर विपरित परिणाम झाला नाही हा युक्तिवाद आता केंद्र शासनाने नेमलेल्या झा समितीनेच खोडून टाकला आहे. कमिशनच्या अहवालात म्हटले आहे "... आयात दूध भुकटी फुकट मिळते म्हणून ती फार कमी किंमतीत विकली जाते आणि अशा पद्धतीने दुधाची किंमत खाली ठेवली जाते... ज्या प्रमाणात आयात दुग्धजन्य वस्तूंचा असा वापर करण्यात येतो त्या प्रमाणात या आयातीचा राष्ट्रीय उत्पादनावर पी.एल. ४८० योजनेप्रमाणेच दुष्परिणाम होतो ही टीका योग्य दिसते" (परिच्छेद ८/६)
यापुढे जाऊन झा समिती म्हणते, "दुधाच्या भुकटीच्या किंमती आजपर्यंत प्रत्येक वेळी स्थानिक किंमतीपेक्षा कमी ठेवण्यात आल्या हे वास्तविक सत्य आहे. दुधाच्या किंमतीच्या तुलनेतसुद्धा आयात भुकटीच्या किंमती कमीच ठरतील." (परिच्छेद ९/१०)
पर्याय नसल्याने नाईलाजाने दुधाच्या भुकटीच्या आणि चरबीच्या देणग्या स्वीकाराव्या लागल्या हा युक्तिवादही मान्य होण्यासारखा नाही. इकॉनॉमिक टाईम्स (२१ मार्च ८७) ब्रुसेल्सहून बातमी देतो की, "भारताने दूध भुकटी आणि चरबी या स्वरूपात मदत मिळण्याचा आग्रह धरला आहे. याउलट युरोपातील देश रोख मदत देऊ इच्छितात." याच वर्तमानपत्राच्या २३ मार्च ८७ च्या अंकात म्हटले आहे की, "युरोपीय देशांच्या मते अशा तऱ्हेच्या देणग्या कमी करण्यात याव्यात किंवा संपूर्णपणे थांबविण्यात याव्या. कारण भारताला आता त्यांची गरज राहिलेली नाही. एवढेच नव्हे तर अशा देणग्यांमुळे दूधउत्पादनाच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होण्याच्या बाबतीत अडथळे निर्माण होतील." पर्याय म्हणून युरोपीय देश रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत देऊ इच्छितात; परंतु डॉ. कुरियन मात्र दुधाची भुकटी व चरबी मिळण्याचाच आग्रह धरून बसले आहेत व आवश्यक तर अशा देणग्या मिळण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा इत्यादी देशाकडे जाण्याचीही त्यांनी तयारी दाखवली.
निष्कर्ष सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे. दुधाची भुकटी व चरबी हा दूध महापूर योजनेचा दुर्दैवी घटक नाही. तो दूधमहापूर योजनेचा आत्मा आहे. दुधाच्या अंतर्गत किंमती पाडणे आणि संकलन पणन व्यवस्थेच्या आकर्षणाने ग्रामीण भागातील दूध काढून नेऊन ते शहरांच्या स्वाधीन करणे, हे करत असताना तंत्रज्ञांचे आणि नोकरदारांचे साम्राज्य तयार करणे हा सरकारी
