खुल्या बाजारात जाऊन दूध विकू नये यासाठी सरकारने आणखी एक षड्यंत्र रचले. वितरण आणि पणन व्यवस्था त्यासाठी लागणारी आधुनिक साधन सामुग्री आणि तंत्रज्ञान उभे करण्यासाठी पैशाची गरज होती. एरवी कोट्यवधी रुपये इकडे तिकडे उधळणाऱ्या सरकारला दीडशे कोटी रूपये जमा करणे इतके जड झाले की त्यासाठी त्यांनी 'भिकेची कटोरी' आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फिरवली आणि युरोपातील देशांकडून दुधाची पावडर, चरबी यांच्या फुकट देणग्या स्विकारल्या. ही भुकटी आणि चरबी एकत्र मिसळून दूध तयार करायचे आणि ते दूध विकून जो पैसा येईल तो आधुनिकीकरणाची सामुग्री संपादन करण्यासाठी वापरायचा. या योजनेला 'दुधाचा महापूर' असे मोठे भव्यदिव्य नाव देण्यात आले. तिचा देशभर उदो उदो होत आहे.
युरोपीय देश स्वत:च्या शेतकऱ्यांना भरभक्कम भाव देतात. इतके भरभक्कम की तिथे दुधाचे अतिउत्पादन होते. असे उत्पादन झाले तरी दुधाचे भाव कमी करण्याचा विचार त्यांच्या मनातही येत नाही. उलट भाव कमी करण्यापेक्षा हिंदुस्थानसारख्या देशांना असे अतिरिक्त उत्पादन फुकट वाटून टाकणे ते पत्करतात. याचे इंगित काय असावे? असा विचार या योजनेच्या शिल्पकारांच्या मनास शिवला नाही.
काही महिन्यापूर्वी डॉ. कुरियन यांना मी हा प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले
१.दूध महापूर योजनेच्या आधीही दुधाची भुकटी आणि चरबी यांची आयात होतच होती. ती आयात थांबवून राष्ट्रीय विकासासाठी भुकटी व चरबी यांची देणगी घेतली तर काय बिघडले?
२. परदेशातून मिळालेल्या या दानामुळे देशातील दूधभावावर काही विपरीत परिणाम झालाच नाही.
३. अशा तऱ्हेच्या देणग्या स्वीकारणे दुर्दैवाने अपरिहार्य ठरते; कारण दूधमहापूर योजनेस एरवी आवश्यक तो पैसा गोळा करताच आला नसता.
डॉ. कुरियन यांचे हे तीनही युक्तिवाद तपासून घ्यायला पाहिजेत.
दूध महापूर योजनेच्या सुरुवातीला भुकटी व चरबी यांची आयात आवश्यक होती किंवा नाही हा प्रश्न वादाचा मुद्दा म्हणून सोडून देऊ; पण आज तर काही अशा आयातीची गरज नाही. उलट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यात तयार झालेल्या भुकटीची वासलात कशी लावावी ही चिंता पडली आहे. मग अगदी दूध महापूर योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातही भुकटी व चरबीच्या या देणग्या का
