१५) म्हणते "वाढत्या उत्पादनखर्चानुसार दुधाचे भाव वाढवून देण्यास सरकारने चालवलेली चालढकल हे भारतातील दूधउत्पादन घटण्याचे एक प्रमुख कारण आहे."
दुधाचे भाव ठरवताना उत्पादनखर्च कमी ठेवण्यासाठी शासकीय समित्यांनी अनेक हातचलाख्या केल्या. देवतळे समितीच्या अहवालातील काही उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत.
१. १५०० लि. दूध देणाऱ्या गायीची किंमत केवळ १५०० रू. धरण्यात आली.
२. गायीला आवश्यक असलेल्या पशुखाद्याची मात्रा तज्ज्ञांनी शिफारस केल्यापेक्षा कमी धरण्यात आली.
३. तसेच जमीन, उपकरणे, साधने, मजुरी यांचा खर्च अत्यंत अपुरा धरण्यात आला.
४. ३९० दिवसांत प्रत्येक गाय एक वेत देऊन तीनशे दिवस दूध देते असे गृहित धरले आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील शेतकरी विद्यापीठात किंवा संशोधन केंद्रातसुद्धा चारशे दिवसापेक्षा कमी काळात एक वेत होत नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या घरी हा काळ ५५० ते ६०० दिवसांपर्यंत वाढतो.
५. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढताना बैलगाडी मागे शेणखताची किंमत ३ रू. धरणारे शासन दूधउत्पादकाला मात्र बैलगाडीमागे शेणाचेच ३० रू. मिळतात असे दाखवते.
६. एवढी हातचलाखी करून काढलेल्या दुधाचा स्निग्धांश किती याचा काहीही अभ्यास न करता गाईचे दूध ४.५ व म्हशीचे ७.० % स्निग्धांशाचे गृहित धरण्यात आले.
७. महाराष्ट्रातील वास्तविक सरासरी ३.५ व ६.० यापेक्षा जास्त नाही.
गाय स्वस्तात मिळाली, तिने 'चारा वैरण कमी खाल्ले, ती बांधावरच्या झाडाखाली लहानाची मोठी झाली, तिला साप किरडू कधी चावलेच नाही, ती चौथ्याच महिन्यात फळली, तिला औषधपाणी करण्याची वेळ कधीच आली नाही, तरीही तिने ४.५ स्निग्धांशचे भरपूर दूध दिले असे गृहित धरून सरकारने दुधाचे भाव ठरवले. थोडक्यात शेतकऱ्याची गाय आखूड शिंगी, कमी खाणारी आणि जास्त दूध देणारी असे आचरट चित्र शासनाने ठरवून सहकारी व्यवस्थेमार्फत हा भाव राबवला.
एवढ्यानेही भागले नाही. शेतकऱ्याने सहकारी, सरकारी व्यवस्था सोडून
