| वर्ष | दूध संकलनातील वाढ (लक्ष लिटर) |
|---|---|
| १९७४-७५ | ०४.७ |
| १९७५-७६ | ०६.५ |
| १९७६-७७ | ०८.५ |
| १९७७-७८ | ०८.५ |
| १९७८-७९ | ०९.० |
| १९७९-८० | ०९.५९ |
| १९८०-८१ | १०.५८ |
| १९८१-८२ | १०.७० |
| १९८२-८३ | ११.५८ |
| १९८३-८४ | १४.०९ |
| १९८४-८५ | १७.४२ |
| १९८५-८६ | २०.६० |
| १९८६-८७ | २३.०० |
दुधाच्या क्षेत्रातील सहकाराचे मूल्यमापन खऱ्या अर्थाने करायचे झाले तर दुधाला योग्य भाव मिळवून देण्यात या सहकारी व्यवस्थेने काय हातभार लावला याच्या आधारानेच करावे लागेल. दुधाला रास्त भाव मिळवून देण्याच्या बाबतीत सहकारी संस्थेचे अपयश हे भयानक आहे. एवढेच नव्हे तर सहकारी व्यवस्था ही फार कठोरपणे दुधाला भाव नाकारण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.
दुधाला भाव नाकारण्यासाठी सहकारी यंत्रणेच्या साहाय्याने जी दोन हत्यारे प्रामुख्याने वापरण्यात आली त्यातील पहिले म्हणजे शासनाने ठरवायचे दुधाचे भाव. देशात दिले जात असलेले भाव अपुरे आहेत याबद्दल कोठेही मतभेद दिसत नाही. १९७१ ते १९७७ या काळात दुधाच्या किंमती प्रतिवर्षी फक्त २% दराने वाढल्या. १९७७ ते १९८८ या काळांत दुधाच्या भावातील वाढीची गती अधिक तेज झाली (७ %). तरी ती किंमतवाढ इतर वस्तूंच्या किंमत वाढीच्या तुलनेने कमीच होती (९ %). गंमत म्हणजे अन्नधान्यांच्या किंमतीतील वाढीपेक्षाही (८ %) दुधातील भाववाढ कमी होती. १९८४ मध्ये जागतिक अन्न आणि शेती संस्थेने (एफ्.ए.ओ.) भारतातील दूधव्यवसायाचा आढावा घेतला होता. या संघटनेचे मुखपत्र "फुड आऊटलुक" (२७/४/१९८२ पान
