म्हणून दुधाच्या विक्रीची अशी सुरुवात झाली खरी. पण त्यात एक मोठी अडचण आली. पूर्वी घरच्या वापरासाठी जनावरे ठेवली जात. उरलेले दूध काय मिळेल त्या भावाने देऊन टाकण्याची पद्धत होती. फार काळ दूध विकत घेणाऱ्यांनी दूध अगदी मातीमोलाने विकत घेण्याची सवय अंगात बाणवली होती. त्यांना हे व्यवसायी दूध अतोनात महाग वाटू लागले. आजही मध्यमवर्गीय दूधग्राहकाची प्रवृत्ती बदललेली नाही. १८० ग्रॅ. शीतपेयास साडेतीन रुपये न कुरकुरता देणारे गिऱ्हाईक अर्ध्या लिटर दुधाला तेवढीच किंमत द्यायला नाखूष असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यात राज्य शासनाने गावातून दूध गोळा करून आणण्याच्या आणि ते दूध शहरात पुरविण्याच्या योजना चालू केल्या. दूध गोळा करण्याचे काम ग्रामीण भागांतील दूध संस्थांकडे देण्यात आले. वाटपाचे काम अमूल पद्धतीच्या सहकारी संस्था सोडल्यास शासकीय यंत्रणेकडेच राहिले.
दूध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या जन्माचा हा इतिहास.
हा सगळा इतिहास मुद्दाम एवढ्याकरिता सांगितला की या क्षेत्रातील सहकाराच्या कार्याचे मूल्यमापन यथायोग्य करता यावे. या सहकारी संस्था शेतकऱ्यांनी आपणहून उत्साहाने तयार केल्या नाहीत. शहरांचा दूधपुरवठा नियमितपणे आणि निर्वेधपणे चालू राहण्यासाठी शासनाने या सहकारी संस्था वरून लादल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यात सात हजार प्राथमिक दूध सोसायट्या आहेत. त्यांचे नव्वद संघ असून या सोसायट्या एकतीस दूध योजनांना दूध पुरवतात. सोसायटीत दूध जमा झाले की तेथून पुढची सगळी व्यवस्था शासकीय नोकरदार यंत्रणेकडे. याखेरीज शासन दुभती जनावरे घेण्याकरिता कर्ज पुरविणे, जनावरांसाठी खाद्य व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे इत्यादी कामेही वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत चालवते.
गुजरातमध्ये अमूल पद्धतीच्या सहकारी व्यवस्थेत ही सगळी कामे सहकारी संस्थेकडेच असतात. शासनाचा त्याच्याशी काहीच संबंध येत नाही.
या सहकारी संस्था स्थापन होऊ लागल्या त्यावेळी खेड्यात काही गोकुळे होती असे नाही. खेड्यात खपत नसलेल्या दुधाला बाजारपेठ मिळवून देणे हे काही सहकारी संस्थांचे वास्तविक उद्दिष्ट नव्हते. पण आधीच शेतीतील तोट्याने नाडल्या गेलेल्या शेतकऱ्यास कुठूनही दोन पैसे मिळाले तर ब्रह्मांड गवसल्याचा आनंद होतो. दोन पैसे हातात पडण्याची शक्यता दिसली तरी तिचा मोह टाळणे त्याच्या कुवतीबाहेरचे होते. सुरुवातीच्या काळात तर दूध
