फक्त अर्धा कप दूध
दूध देऊ शकणाऱ्या जनावरांची संख्या प्रचंड असली तरी भारतात दुधाचे उत्पादन आणि वापर अत्यंत कमी आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरदिवशी दर माणशी दुधाचे उत्पन्न केवळ दीडशे ग्रॅम म्हणजे साधारण एक कपभर होते. हा आकडा घसरत घसरत १९७१ मध्ये १०७ ग्रॅम झाला. त्यानंतर पुन्हा चढत चढत १९८४ मध्ये १४० ते १४५ पर्यंत कसाबसा येऊन पोहोचला. दरडोई दरदिवशी दुधाचा वापर फक्त १२४ ग्रॅम. त्यातही बहुतेक मोठ्या शहरातील ग्राहकांच्या तोंडी (२३० ग्रॅम). खेड्यापाड्यातील लोकांचा दुधाचा वापर सरासरीने ६३ ग्रॅम. म्हणजे गावातील त्यातले त्यात गरीब माणूस ओठ ओले होण्यापुरतेसुद्धा दूध वापरत नाही.
स्वातंत्र्यानंतर शहरे झपाट्याने वाढू लागली. एवढेच नव्हे तर त्यांचे स्वरूपही बदलू लागले. स्वातंत्र्याआधीची मुंबई म्हणजे कुलाबा, फोर्ट, मलबार हिल सोडल्यास एक मोठे खेडेच होते. काळबादेवी, ठाकूरद्वारपासून ते परळ, दादर, माहीमपर्यंत जागोजाग म्हशींचे गोठे होते. पण हे गोठे शहरातील दुधाच्या मागणीला तोंड देण्यास असमर्थ ठरू लागले. शिवाय दुभती जनावरे ठेवणे म्हणजे शेणामुताचे काम आणि शहरातील गोठे म्हणजे काही आधुनिक नमुनेदार गोठे नव्हते. गोठ्यांचा वास आणि आसपासच्या दलदलीत तयार होणारे डास याने मुंबईकर हैराण झाले. मुंबई राज्याच्या अगदी पहिल्याच मंत्रिमंडळाने या प्रश्नाला हात घातला. शहराच्या बाहेर सर्व गोठे हलवण्याची व दुधाचे शीतकरण करून बाटल्यांतून मुंबई शहरभर वाटप करण्याची योजना राबवली. त्याकाळी ते मोठे कौतुकच होते. शाळा-कॉलेजातील मुलांच्या सहली आरे कॉलनीतील गोठे आणि कारखाना बघायला धावत. एवढेच नाही तर त्या काळात अनेक हिंदी सिनेमातील नायक-नायिकांच्या लपाछपीच्या दृश्यात भांबावलेल्या म्हशींचे गोठे स्पष्ट दिसून येत.
पण अशा एकट्या आरे कॉलनीत तयार होणारे दूध पिऊन मुंबईकरांचे भागेना. उलट शासन देत असलेल्या दुधाच्या किंमतीबद्दल गोठेवाल्यांची नाराजी वाढू लागली. त्यांचे संप, आंदोलने वाढत्या प्रमाणात होऊ लागली आणि हळूहळू प्रत्यक्ष उत्पादनाचा हा खटाटोप सोडून द्यावा लागला.
शहरांना पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण भागातून दूध गोळा करून आणणे याखेरीज पर्याय राहिला नाही. काही खाजगी व्यापारी आणि डेअरीवाले यांनी चांगल्या प्रतीचे दूध शहरात पुरवण्याचा व्यवसायही चालू केला. व्यवसाय
