नावांनी कपाती होतच आहेत. सावकारांचा व्याजाचा दर जास्त असे कारण त्यांच्या कर्जाला संरक्षणच नव्हते. कर्जबुडव्यांचे प्रमाण मोठे; पण सोसायटीची कर्जे बुडण्याचा धोका काहीच नाही. अगदीच बुडायला आली तर एखादा अंतुले सोसायट्यांचा उद्धार करण्याकरीता कर्जमाफी घेऊन येतोच आणि तरीदेखील सोसायट्यांचे व्याजाचे दर आजही सावकारी व्याजापेक्षा वरचढच आहे.
सावकार म्हणजे घरादारांवर टाच आणणारा, जमिनीची जप्ती करणारा, पोराबाळांना देशोधडी लावणारा, पिके उचलून नेणारा असे चित्र साहित्यात चितारलेले असते. सहकारी सोसायट्या यापेक्षा काही वेगळ्या नाहीत. शेतकऱ्यावर टाच आणायला, जमिनीवर जप्ती आणायला सावकाराला निदान कोर्टात जावे लागे, कोर्ट सावकारांना अनुकूल असले तरी हुकूम काही कोणाच्याही कोर्टात चार-आठ दिवसांत होत नाही. त्याला वेळ लागतो. दगदग करावी लागते आणि खर्च येतो. सोसायटीला असल्या अडचणी नाहीत. केव्हाही, कधीही हुकूम काढावा, शेतकऱ्यांच्या घरची भांडीकुंडी, एक ट्रान्झिस्टर आणि अगदी बेगमीचे धान्यसुद्धा उचलून आणावे. सावकारांचा जुलूम आता टगे चेअरमन चालवितात.
सावकारात आणि सोसायटीत आणखी एक फरक आहे. सावकार कर्जाचा तगादा लावायचा. त्यामुळे शेतकऱ्याला पीक उभे राहता राहताच बाजारात तरी न्यावे लागे किंवा सावकारालाच नेऊन घालावे लागे. सोसायटी काही धान्याच्या रूपाने कर्जाची परतफेड स्वीकारित नाही, म्हणजे शेतकऱ्याला बाजारात जाणे भाग. सगळे शेतकरी एकावेळी माल घेऊन बाजारात आले की भाव कोसळलेच. शेतकऱ्यांकडून लुबाडलेले धान्यधुन्य गावातला सावकार घरच्या कोठारात ठेवायचा आणि जेव्हा त्याला सोयीस्कर असेल म्हणजे जेव्हा भाव चढते असतील तेव्हाच बाजारात नेऊन विकायचा, म्हणजे शेतकऱ्याच्या लुटीत हात घालण्याचा फायदा शहरी माणसांना फारसा मिळायचा नाही. सगळे लोणी गावातला सावकार खायचा. सोसायटी आल्यापासून हे लोणी सगळेच्या सगळे शहरातील लोकांना खायला मिळायला लागले. हा एवढा मात्र फरक झाला. सोसायटीचेच कशाला. दूध, साखर, कापूस वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील सहकारी चळवळीचे रहस्य सार्थपणे कशात दिसत असेल तर आधीच दारिद्र्याने पिचलेल्या खेड्यांतून आणखी एक नळी खुपसून शहरांना आणखी मालेमाल करणे यात.
