सर्वसाधारणपणे चेअरमनलाच मतदान करण्याचा पूर्ण अधिकार दिला जातो. मग काय विचारता? काही दिवस सगळी मौज आणि मजाच. सगळ्या चेअरमनांना आरामगाडीने यात्रेला नेणे, थंड हवेच्या ठिकाणी नेणे, मोठ्या शहरांत नेणे आणि मांस, मटणापासून ते सगळ्याच वरच्या गरजा निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत यथासांग पुर्ण करण्याची जबाबदारी निवडणुकीतील उमेदवारच उचलतात. हे ज्याला जमते त्यांनाच सहकारमहर्षी म्हणतात.
गावातील वि.का.स.सेवा सोसायटीचे शेतकऱ्याला दिसणारे वास्तव रूप हे असे आहे. चेअरमनची चंगळ झाली आणि सेक्रेटरी गब्बर झाला याचे शेतकऱ्यांना फारसे सोयरसुतक नसते. भाग्यवान माणसांची बोटे तुपातच असायची. कधीकाळ आपल्यालाही अशी संधी मिळाली तर भरपेट मजा येईल असा थोडा वाटला तर मत्सरच; पण या संस्था चालविणाऱ्या माणसांना आणि त्यातून महर्षी किंवा सम्राट बनलेल्या पुढाऱ्यांचे एवढ्याने भागत नाही. मालामाल होऊन त्यांची भूक भागत नाही. शेतकऱ्यांचे सलाम घेवून त्यांची तहान भागत नाही. राजकारणातल्या खुर्च्या आणि सत्ता बळकावून त्यांची महत्त्वाकांक्षा संपत नाही. त्यांना आणखी वर आपण संत महात्मे आहोत, शेतकऱ्यांच्या आणि गरिबांच्या भल्याकरिता आपण देह झीजवित आहोत अस दंभही मिरवायचा असतो.
या सहकारमहर्षींनी पत पुरवठ्याच्या व्यवस्थेत काय काय मिळविले ? किंवा शेतकऱ्यांचे काय भले केले याचा खरोखरच विचार केला तर उत्तर अगदीच निराशाजनक आहे. वि.का.से.स. सोसायटी या नावावरूनच ही काही केवळ पीककर्ज वाटपाची संस्था नाही हे स्पष्ट आहे. तिने विविध प्रकारच्या सेवा शेतकऱ्यांना द्यायच्या आहेत. मूळ तरतुदीप्रमाणे सोसयटीने शेतकऱ्यांना काटकसरीची सवय लावावी व त्यांनी केलेली बचत ठेवीच्या रूपाने स्विकारून राष्ट्रीय गुंतवणुकीत शेतकऱ्यांचा हिस्सा ठेवावा अशी मोठी रोमांचकारी कल्पना मूळ जनकाच्या मनात होती; पण शेतकऱ्यांना दातावर मारायला टिकली नाही तेथे त्यांनी ठेव ठेवायची कसली? जुन्या सावकाराच्या जागी सोसायटी आल्याने काय फरक पडला याचा खरोखरच विचार करण्यासारखा आहे. सावकाराच्या घरी अर्ध्यारात्री गेलं तरी कर्ज मिळू शकत असे आता कर्ज अर्ज केल्यापासून अनेकांच्या मर्जीप्रमाणे जे मिळते ते शेतकऱ्यांची गरज संपल्यानंतरच. कर्ज देण्यापूर्वी सावकार कपाती करायचा- तिजोरी उघडायची की, वही उघडायची की, लक्ष्मीपूजेची दक्षिणा, आणि इतर पन्नास. आजही वेगळ्या
